Supreme Court on Pegasus : स्पायवेअर पेगासस प्रकरणाची सुनावणी करताना (Pegasus) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. आज मंगळवार (दि. २९ एप्रिल)रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर देशात स्पायवेअरचा वापर होत असेल तर त्यात काय चूक आहे. विशेष म्हणजे पेगाससद्वारे हेरगिरीची चौकशी करणाऱ्या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
बार आणि बेंचच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, ‘जर एखादा देश स्पायवेअर वापरत असेल तर त्यात काय चूक आहे?’ आपण एक गोष्ट स्पष्ट करूया की स्पायवेअर असण्यात काहीच अडचण नाही. ते काही लोकांवर वापरले जाऊ शकते. जसं क,. आपण राष्ट्राच्या सुरक्षेशी तडजोड करू शकत नाही. हो, प्रश्न असा असू शकतो की ते कोणाविरुद्ध वापरलं जात आहे. जर ते एखाद्या नागरी समाजातील व्यक्तीविरुद्ध वापरले जात असेल तर त्या प्रकरणाचा विचार केला जाईल.
पहलगाम हल्ल्यातील जखमींसाठी अंबानी सरसावले; केली मोफत उपचारांची घोषणा
खंडपीठाने म्हटलं की, ‘देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित कोणत्याही अहवालाला हात लावला जाणार नाही. परंतु, ज्यांना जाणून घ्यायचे आहे की त्यांना त्यात समाविष्ट केले गेले आहे की नाही त्यांना माहिती दिली जाऊ शकते.’ हो, वैयक्तिक भीतींवर उपाय करायला हवेत पण रस्त्यावरील चर्चेचा हा एक दस्तऐवज बनवता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की तांत्रिक पॅनेलचा अहवाल व्यक्तींसोबत किती प्रमाणात सामायिक केला जाऊ शकतो याचाही आढावा घ्यावा लागेल. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अमेरिकन जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला.
सिब्बल म्हणाले, ‘व्हॉट्सअॅपनेच येथे खुलासा केला आहे. कोणत्याही तृतीय पक्षाकडून नाही. व्हॉट्सअॅपने हॅकिंगबद्दल बोललं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार असल्याचे सांगितलं. एका आंतरराष्ट्रीय मीडिया कन्सोर्टियमने अहवाल दिला होता की पेगासस स्पायवेअर वापरून ज्या संभाव्य लक्ष्यांवर लक्ष ठेवलं जाणार होतं त्यांच्या यादीत ३०० हून अधिक सत्यापित भारतीय सेलफोन नंबर होते.
