‘हिंदी’ची कळ अन् तामिळनाडू भडकला; केंद्राचा तीन भाषांचा फॉर्म्यूला नक्की काय?

Three Language Formula : भाषेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू पुन्हा एकदा (Tamil Nadu) आमनेसामने आले आहेत. त्रिभाषिक वादादरम्यान (Three Language Formula) केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) तमिळनाडू सरकारला राजकारणातून बाजूला होऊन वेगळा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. यावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन (MK Stalin) आणि मंत्री प्रधान यांच्यातील शाब्दिक युद्ध अधिकच वाढले आहे. चला तर मग जाणून घेऊ या की हा भाषेचा वाद पुन्हा का उफाळून आला आहे आणि केंद्र सरकारचा कोणता निर्णय यासाठी कारणीभूत ठरला आहे.

एक काळ असा होता की जेव्हा दक्षिण भारतातील राज्यांचे राजकारण फक्त हिंदी विरोधावर टिकून होते. आताही पुन्हा असेच होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भाषेच्या मुद्द्यावर नवा वाद समोर आला आहे. यावेळी ट्राय लँग्वेज वरून वादाला सुरुवात झाली आहे. या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू यांच्यात वादाची ठिणगी पडली आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेल्या सल्ल्यावर उत्तर देताना द्रमुकने स्पष्ट केले आहे की द्विभाषिक धोरणावरून कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही.

काय आहे तीन भाषांचा वाद?

नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अंतर्गत (National Education Policy) देशातील प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागणार आहेत. यामधील एक भाषा हिंदी सुद्धा असू शकते. विद्यार्थ्यांना कोणत्या तीन भाषा शिकवायच्या याची निवड करण्याचा अधिकार शिक्षण संस्थांकडे राहणार आहे. विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील अशी शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे. यामध्ये अशीही शिफारस करण्यात आली आहे की प्राथमिक वर्गातील (पाहिली ते पाचवी) विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मातृभाषा अथवा स्थानिक भाषांमध्ये करावे.

भारतातील नऊ शहरे सर्वात स्वस्त, महागड्या शहरांत पहिलं कोण?, वाचा अहवाल

माध्यमिक वर्गात (सहावी ते दहावी) तिन्ही भाषांचे शिक्षण बंधनकारक राहील. गैर हिंदी भाषिक राज्यांत तिसरी भाषा इंग्रजी किंवा कोणतीही एखादी आधुनिक भारतीय भाषा असेल. सेकंडरीमध्ये (11 वी आणि 12 वी) शाळेला वाटले तर एखादी परदेशी भाषा पर्यायी स्वरूपात शिकवता येईल. तर गैर हिंदी भाषिक राज्यांत हिंदीला दुसरी भाषा म्हणून शिकवता येईल. हिंदी भाषिक राज्यांत दुसरी भाषा म्हणून अन्य भारतीय भाषा जसे की बंगाली, तमिळ, तेलुगू भाषा असू शकतात.

तामिळनाडूत मात्र या शिक्षण धोरणाचा जोरदार विरोध केला जात आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे या राज्यात 2 भाषा धोरण आहे. तामिळनाडूतील शाळांत तमिळ (Tamil Language) आणि इंग्रजी या दोनच भाषा शिकवल्या जातात. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या तीन भाषा धोरणाचा येथे विरोध केला जात आहे. याच मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू सरकार आमनेसामने आले आहेत.

समग्र शिक्षा मिशनचा निधी बंद?

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितलं की समग्र शिक्षा मिशन अंतर्गत तमिळनाडूला किमान 2400 कोटी रुपये मिळणार आहेत. जोपर्यंत तामिळनाडू सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण पूर्णपणे लागू करणार नाही तोपर्यंत हा निधी मिळणार नाही. मंत्री प्रधान यांच्या याच वक्तव्यावर मुख्यमंत्री स्टॅलिन भडकले आहेत. इतकेच नाही तर प्रधान यांनी स्टॅलिन यांना एक पत्र लिहिले आहे.

यामध्ये म्हटले आहे की एखाद्या भाषेला थोपण्याचा काहीच प्रश्न येत नाही. पण परदेशी भाषांवर गरजेपेक्षा जास्त अवलंबित्व आपल्या भाषेला मर्यादित करून टाकते. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी याला ठीक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे धोरण भाषेच्या स्वातंत्र्याला कायम ठेवते. याचबरोबर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या भाषा शिकण्याचीही संधी या धोरणामुळे मिळते.

अजब मंत्री, गजब कारभार! तब्बल 20 महिने सांभाळलं ‘अस्तित्वात नसलेलं खातं’

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या वक्तव्यावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले तमिळ लोक ब्लॅकमेलिंग किंवा धमकी आजिबात सहन करणार नाहीत. राज्याला जर समग्र शिक्षा निधी मिळाला नाही तर केंद्र सरकारला तमिळ युनिक नेचरचा (तमिळींचा विरोध) सामना करावा लागेल.

2011 जनगणेत 53 कोटी हिंदी भाषिक

हिंदी भाषेला पहिल्या क्रमांकाची भाषा म्हणून वापर करणाऱ्यांची सर्वात कमी संख्या दक्षिण भारतातच आहे. पूर्वोत्तर भारतात सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. 2011 मधील जनगणनेचा विचार केला तर देशात जवळपास 43.63 टक्के लोकांची पाहिली भाषा हिंदी होती. त्यावेळी देशाच्या एकूण 125 कोटी लोकसंख्यापैकी 53 कोटी लोक हिंदीला आपली मातृभाषा मानत होते. सन 1971 ते 2011 दरम्यान हिंदी भाषिकांत सहा टक्क्यांची वाढ झाली. बाकी भाषांच्या उपयोगात मात्र घट नोंदवण्यात आली होती.

दक्षिणेत किती हिंदी भाषिक

दक्षिण भारतातील लक्षद्वीपमध्ये हिंदी बोलणाऱ्या लोकांची संख्या फक्त 0.2 टक्के, पुदुचेरीत 0.51 टक्के, तामिळनाडूध्ये 0.54 टक्के आणि केरळ राज्यात फक्त 0.15 टक्के लोक हिंदी भाषेचा वापर करत होते. या जनगणनेनुसार कर्नाटकात 3.29 टक्के लोक हिंदी भाषेचा वापर करत होते. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा मिळून हा आकडा 3.6 टक्के इतका होता. पूर्वी राज्य ओडिशात फक्त 2.95 टक्के लोक हिंदी भाषिक सापडले होते.

संबंधित बातम्या