सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! मुलं रद्द करू शकणार पालकांनी बालपणीच परस्पर विकलेल्या संपत्तीचे सौदे

Supreme Court च्या निर्णयामुळे ज्या मुलांची संपत्ती पालकांनी बालपणीच विकली असेल ती मुलं 18 वर्षांची झाल्यानंतर संपत्तीचा करार रद्द करू शकतील

Supreme Court’s big decision! Children will be able to annul property deals that parents sold to each other in childhood : सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता ज्या मुलांची संपत्ती त्यांच्या माता-पित्यांनी किंवा पालकांनी ते सज्ञान नसताना किंवा बालपणीच विकली असेल ती मुलं 18 वर्षाची झाल्यानंतर त्या संपत्तीचा करार रद्द करू शकणार आहेत. त्यासाठी कोर्टामध्ये केस दाखल करण्याची देखील गरज नाही. त्यामुळे एखादी व्यक्ती ठोस पाऊल उचलून देखील हा सौदा रद्द करू शकतो, तो या संपत्तीला पुन्हा एकदा विकू शकतो किंवा हस्तांतरित करू शकतो.

सातारा डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; PA खासदारांना फोन लावून द्यायचे अन्…; भावाचे खळबळजनक दावे

कर्नाटकमधील के एस शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के नीलम्मा प्रकरणामध्ये निकाल देताना कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. कर्नाटकातील शमनूर गावामध्ये दोन प्लॉट्स होते. 1971 मध्ये रुद्राप्पा नावाच्या व्यक्तीने त्याच्या तीन अठरा वर्षाच्या आतील मुलांच्या नावावर हे प्लॉट खरेदी केले होते. मात्र त्यानंतर हे प्लॉट कोर्टाच्या परवानगीशिवाय विकले गेले. त्यानंतर काही वर्षांनी मुलं सज्ञान झाली. त्यावेळी त्यांनी ही जमीन के एस शिवप्पा यांना विकली. मात्र पहिल्या खरेदीदारांनी यावर हक्क सांगितला आणि वाद सुरू झाला.

अक्षया नाईकच बॉलिवुडमध्ये पदार्पण ! ग्रेटर कलेश फॅमिली ड्रामामधून करणार डेब्यू

खालच्या न्यायालयामध्ये यावर वेगवेगळी मतमतांतर झाली. ज्या मुलांची संपत्ती त्यांच्या पालकांनी किंवा माता-पित्यांनी ते सज्ञान नसताना विकली आहेत. त्यांना एक केस दाखल करावी. असे सांगण्यात आलं मात्र सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं की, अशा प्रकारची कोणतीही केस दाखल करण्याची गरज नाही. कारण असं काही झालं असेल तर संबंधित सज्ञान झालेल्या मुलगा किंवा मुलगी त्यांची संपत्ती विकू शकतात. यामध्ये जस्टीस मित्तल यांनी सांगितले की, अशाच प्रकारे अनेक ठिकाणी मुलांना माहिती देखील नसते की, आपले संपत्ती विकली गेली आहे. हा एक प्रकारे त्यांच्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे प्रकरणांवर केस दाखल करण्याची गरज नाही. ते सरळ संपत्तीवर आपला अधिकार सांगू शकतात.

संबंधित बातम्या