Budget 2024 : ‘स्टार्टअप’ कंपन्यांना मिळणार ‘बूस्टर’? ‘या’ आहेत महत्वाच्या मागण्या

Budget Expectations : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण लवकरच अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पात (Budget 2024) सरकार काय तरतुदी करणार याची माहिती अद्याप समोर (Budget Expectations) आलेली नाही. मात्र, सरकारकडून काही महत्वाच्या तरतुदी केल्या जातील. सध्या देशात स्टार्टअप कल्चर (StartUP) वेगाने वाढत चालले आहे. त्यामुळे या स्टार्टअप्सना यंदाच्या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. SaveIN चे संस्थाप आणि सीईओ जितीन भसीन म्हणाले, आरोग्य सेवा आणि फिनटेक या दोन गोष्टींवर बजेटमध्ये जास्त भर देण्याची गरज आहे. या दोन क्षेत्रातून देशाला आधिक बळ मिळू शकते. जीडीपी वाढीसही हातभार लागेल. वर्षभरात फिनटेक क्षेत्रात बरेच बदल झाले आहेत. अर्थसंकल्पात या दोन्ही गोष्टींवर भर दिला जाईल अशी अपेक्षा आहे. स्टार्टअप्ससाठीही अनुकूल कर धोरण आणि योग्य नियमावली आणली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

Budget 2024 : गरीबांना अच्छे दिन! कर संकलनातून मिळालेला पैसा ‘या’ योजनांवर होणार खर्च

Credable चे सीईओ नीरव चोकसी म्हणाले, आज फिनटेक आणि तांत्रक मदतीने लघु उद्योगांना सशक्त बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना प्रोत्साहन देणारा कोणताही निर्णय स्वागतार्ह ठरेल. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना फायद्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, लघुउद्योगांसाठी क्रेडिट हमी योजनांना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्यासाठी अनुदानात वाढ करण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात एनपीए व्यवस्थापनाबाबत सकारात्मक घोषणा होण्याची अपेक्षा वित्तीय क्षेत्राला आहे. फिनटेक क्षेत्राला अपेक्षा आहे की या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी धोरणे राबवण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दिसून येईल.

क्रेडिलिओचे सीईओ आदित्य गुप्ता यांच्या मते डिजिटल फायनान्स सुविधांवर बजेटमध्ये भर दिला गेला पाहिजे. नियम आणि कर प्रोत्साहनांचे अलीकडील धोरण फिनटेक क्षेत्रासाठी चांगली वातावरण निर्मिती करेल. फिनटेक कंपन्यांना आधिक जबाबदारीने नवीन संधी निर्माण करण्यास सक्षम बनवेल. ज्या भागात फिनटेक कंपन्यांची सेवा कमी आहे. त्या भागाचा बजेटमध्ये विचार झाला पाहिजे.

webclixs चे संस्थापक प्रवीण दुबे म्हणाले, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि स्किल्सना बजेटमध्ये जास्त प्राधान्य द्यायला हवे. स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान 5 वर्षांसाठी कर सवलत देण्याप्रमाणे एआय स्वीकारण्यासाठी आणि सरकारच्या देखरेखीत संपूर्ण प्रणालीत समावेश करण्यासाठी तरतूद करावी. सायबर हल्ल्यांच्या घटनांत वाढ होत आहे. त्यामुळे उद्योगांनाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सायबर सुरक्षेत गुंतलेल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यावर आणि त्यासाठी लोकांत जागरुकता वाढवण्यावर भर दिल्यास स्वागतार्ह ठरेल.

Budget 2024 : अर्थसंकल्पापूर्वी रेल्वेच्या शेअर्सची ‘गरुडझेप’, तेजीचं नेमकं कारण काय?

संबंधित बातम्या