कृषिखातं खरंच ओसाड गावची पाटीलकी, पुरवण्या मागण्यातही डावलले?

Less funding for the Agriculture Department- कृषिमंत्रिपद म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकीच आहे, असे विधान मंत्री माणिकराव कोकाटेंनी (Manikrao Kokate) मध्यंतरी केले होते. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. त्यावरून राज्यभरात कोकाटेंवर रोष व्यक्त केला जात होता. परंतु या विभागाला सरकारकडून डावलले जात असल्याचे आता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत मांडलेल्या पुरवण्या मागण्यावरून दिसून येतंय. तब्बल 57 हजार 509 कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या आहेत. त्यात कोणत्या विभागाला किती कोटी रुपये मिळू शकतो, कृषी विभागाला किती निधी मिळेल.कृषिखात्याला कसे डावलले जात आहे. त्यात कृषिमंत्री (Agriculture Department) कमी पडत आहेत का ? हे जाणून घेऊया…

रविंद्र चव्हाणांची भाजपच्या प्रदेशाध्यपदी नियुक्ती; माईंड गेम खेळत भाजपच देणार शिंदेंना शह

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 57 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मांडण्यात आल्यात. त्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे असलेल्या नगरविकास विभागाला सर्वाधिक 15 हजार 465 कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. तर शिवेंद्रराजे भोसले हे मंत्री असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 9 हजार 68 कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. तर जयकुमार गोरे हे मंत्री असलेल्या ग्रामविकास विभागाला 4 हजार 733 कोटींची तरतूद केलीय. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विचार करून या विभागांना हा निधी दिलाय.
(Less funding for the Agriculture Department)

तरुणांसाठी खुशखबर! पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांना मिळणार 15 हजार, केंद्राची ‘खास’ योजनेला मंजुरी

शिवेंद्रराजे आणि जयकुमार गोरे हे भाजपचे मंत्री आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लाडकी बहिण योजनेसाठी वळविल्यावर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट प्रचंड चिडले होते. त्यांनी थेट अर्थमंत्री अजित पवार यांनाच घेरले होते. त्यात शिरसाट यांच्या खात्याला 3 हजार 798 कोटी निधी देण्याची तरतूद केलीय. तर महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या विभागाला 2 हजार 665 कोटी रुपये, तर सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाला 2 हजार 835 कोटी रुपयांची तरदूत करण्यात आलीय. तर जलसंपदा विभागाला 2 हजार 663 कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे असलेल्या गृहविभागाला 1 हजार 461, विधी व न्याय विभागाला 1 हजार 353 कोटींची तरदूत करण्यात आलीय. तसेच कांदा, दूध अनुदान, गो-शाळा, साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडण्यासाठी मार्जिन लोन, नागरी पायाभूत विकास निधीच्या योजनेतंर्गत कर्ज उपलब्ध करून देणे, यासाठीही वेगळ्या तरतूदी करण्यात आल्यात.

कृषीविभागाला मात्र कमी तरतुदी
महत्त्वाच्या खात्यांना पुरवणी मागण्यांमध्ये मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्यात. उलट महत्त्वाच्या कृषिखात्यासाठी केवळ 229 कोटी 17 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आलीय. कृषि विभागाच्या उदासीनतेमुळे या विभागाला कमी मागण्या केल्याचे बोलले जात आहे. तर अर्थसंकल्पात कृषी विभागाला नऊ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु त्यातील पाच हजार कोटी रुपये नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी खर्च केले जाणार आहेत. त्यातील उर्वरित निधी योजनांवर खर्च केला जाणार आहे. म्हणजेच अर्थसंकल्पातही कमी तरतूदी आणि पुरवणी मागण्यांमध्ये कमी तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कृषी विभागात पायाभूत सुविधा निर्माण होऊ शकते. इतर विभागांना निवडणुका डोळ्यावर ठेवून, राजकीय तडजोडी पाहून जास्त निधी देण्यात आलीय. पण दुसरीकडे कृषी विभागाला डावलले गेलंय हे नक्की.

संबंधित बातम्या