…तर वाजपेयी हे २००२ मध्येच देशाचे राष्ट्रपती झाले असते !

माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांची २५ डिसेंबर ही जयंती. कुशल राजनीतीज्ञ, मध्यममार्गी पंतप्रधान, लोकशाहीवादी नेते म्हणून वाजपेयी यांची ओळख आहे. आण्विक चाचण्या, देशात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे, कारगिल युद्धातील विजय अशा अनेक बाबींची नोंद त्यांच्या नावावर आहे. अनेक राजकीय पक्षांची आघाडी यशस्वीपणे चालवून देशाचे पंतप्रधानपद १९९८ ते २००४ अशी सलग सहा वर्षे सांभाळले. अशा वाजपेयी यांना २००२ मध्येच राष्ट्रपती करण्याचा प्रस्ताव भाजपमध्ये चर्चेला आला होता. वाजपेयी यांनी त्यास संमती दिली असते तर ते तेव्हाच राष्ट्रपती बनले असते.

नीरजा चौधरी यांचा दावा

त्यांच्या राजकीय जीवनातील हा किस्सा प्रसिद्ध पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी त्यांच्या हाऊ प्राईम मिनिस्टर्स डिसाईडया पुस्तकात वर्णन केला आहे. भाजपमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) आणि लालकृष्ण अडवाणी असे दोन गट होते. हे दोन्ही नेते वरून तसे दाखवत नसले तरी पक्षाच्या पातळीवर त्याचे पडसाद प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या उमटत होते. १९८४ मध्ये केवळ दोन खासदार असलेला भाजप १९९८ मध्ये सत्तेवर आणण्यामध्ये अडवाणी यांचा मोठा वाटा होता.

Sanjay Singh यांची हकालपट्टी केली; कुस्तीपटूंसमोर सरकार झुकलं, पण कारणं वेगळीच..

रामजन्मभूमी आंदोलनामुळे अडवाणी हे पक्षातील क्रमांक एकचे नेते होते. संघटनेत त्यांचाच वरचष्मा होता. मात्र जैन हवाला डायरीत नाव आल्याने त्यांनी सत्तेतील पद स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यात भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळाली नसल्याने पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांचा मवाळ म्हणविल्या जाणाऱ्या वाजपेयी यांच्या नावाला पंतप्रधान म्हणून संमती होती. त्यात भाजप सत्तेवर आली तर वाजपेयी हेच पंतप्रधान होतील, अशी घोषणा खुद्दा अडवाणी यांनीच पक्षाच्या मेळाव्यात केली होती. त्यामुळे वाजपेयी हे पंतप्रधान झाले आणि संघटनेच अडवाणी यांचा वरचष्मा राहिला.

मनोज जरांगेंची सर्वात मोठी घोषणा; 20 जानेवारीपासून मुंबईत आमरण उपोषण करणार

आण्विक चाचण्यांचा धाडसी निर्णय

वाजपेयी सरकारने आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून ११ मे १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्या. अमेरिकेसाठी हा धक्का होता. पण वाजपेयी यांनी ते धाडसाने पाऊल उचलले. देशाला आण्विकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे वचन भाजपने आपल्या प्रत्येक जाहीरनाम्यात दिले होते. भाजपचे हे धोरण अडवाणी प्राधान्याने मांडत होत. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून वाजपेयी यांनी अडवाणी यांच्यासह प्रमुख मंत्र्यांना आण्विक चाचण्यांबद्दल माहिती दिली होती. पण या योजनेची सारी अंमलबजावणी पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रिजेश मिश्रा यांनी केली होती. वाजपेयी सरकारमध्ये २००२ पर्यंत मिश्रा हेच नंबर दोन होते. आण्विक चाचण्यांच्या वेळी पंतप्रधानांनी आपल्याला मंत्रिमंडळातील सहकारी म्हणून फक्त माहिती दिली. या चाचण्यांचे श्रेय पक्षाला किंवा आपल्याला देण्याचे टाळले, अशी खंत अडवाणी यांना तेव्हा जाणवली. असे निरीक्षण नीरजा चौधरी यांनी नोंदविले आहे.

मिश्रा-अडवाणी वाद

मिश्रा यांच्याकडे पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अशी दोन पदे होती. अशा महत्वाच्या पदावर एकच व्यक्ती नको, अशी सूचना अडवाणी यांनी वाजपेयी यांना केली होती. मात्र वाजपेयी यांनी त्यास नकार दिला. मिश्रा गेले तर मी पण पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देईन, असा इशाराच वाजपेयी यांनी दिला होता. त्यामुळे मिश्रा आणि वाजपेयी यांची जोडी २००४ पर्यंत कायम राहिली. अडवाणी यांना विजय कपूर हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हवे होते. पण त्यांच्या मनाप्रमाणे घडले नाही.

मोठी बातमी! आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या कारचा भीषण अपघात

मिश्रा आणि अडवाणी या दोघांमधील मतभेद मिटावेत यासाठी खुद्द वाजपेयी यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी मिश्रा यांच्या अडवाणी यांच्यासोबत दोन सविस्तर बैठका झाल्या. मी साधासुधा गृहमंत्री नाही, याची जाणीव अडवाणींनी मिश्रा यांना करून दिली. मला त्याची जाणीव असल्याची कबुली मिश्रा यांनी त्या वेळी दिली. तुम्ही आणि पंतप्रधान एकमेकांना ४०-५० वर्षांपासून ओळखत आहात.  तुम्ही त्यांना भोजनासाठी दर आठवड्यातून दुपारी एकदा भेटत जा, अशी सूचना मिश्रा यांनी अडवाणी यांना केली.

राहुल गांधी अटलजींच्या प्रतिमेसमोर नतमस्तक

यावर अडवाणी यांनी अशा भोजनाच्या वेळी आम्ही दोघेही एकमेकांशी बोलणार नाही, असे मिश्रांना सांगितले.

पंतप्रधानांना दिवसा किंवा रात्री केव्हाही फोन करू शकणारे भाजपमधील तुम्ही एकमेव नेते आहात, असे प्रत्युत्तर मिश्रांनी अडवाणींना दिले. मी असे करायला पाहिजे, असा मला सांगण्याऐवजी तुम्ही तसे करा, असे मिश्रांना सांगत अडवाणींनी तो विषय संपवला. मिश्रा यांनी हा सारा संवाद वाजपेयींच्या कानावर घातला.

कसा आला प्रस्ताव

जैन हवाला केसमधून मुक्तता झाल्यानंतर अडवाणी यांना नंबर एकचे म्हणजे पंतप्रधानपद हवे होते. त्यामुळे दोघांच्या संबंधात तणाव होता, असे निरीक्षण लेखिका नीरजा चौधरी यांनी नोंदविले आहे.

२००१ पासून मात्र या वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्यातील तणाव आणखी वाढू लागला. त्यात २००२ मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची चाहूल लागली. अडवाणी यांना पंतप्रधान करायचे असेल तर वाजपेयी यांना राष्ट्रपती करायला हवे, असा एक प्रस्ताव त्यावेळी अडवाणी गटाकडून आला. संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांना त्यासाठी वाजपेयी यांची भेट पण घेतली. साहजिकच वाजपेयी यांनी तो प्रस्ताव फेटाळला आणि अडवाणी यांच्या स्वप्नावर पाणी पडले.

कलाम राष्ट्रपती बनले

या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचा किस्साही असाच रंगतदार आहे. तेव्हाचे उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांना राष्ट्रपतीपदी बढती देण्याचा विचार वाजपेयी यांच्या मनात घोळत होता. त्याची पूर्वकल्पना देखील त्यांनी कृष्णकांत यांना दिली होती. एवढेच नाही तर कृष्णकांत यांच्या नावावर काॅंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि वाजपेयी यांची सहमती देखील झाली होती. पण भाजपमधील अडवाणी गटाने उचल खाल्ली. वाजपेयी यांनी सुचविलेले नाव मान्य झाले नाही. त्याऐवजी शास्त्रज्ञ एपीजे अब्दुल कलाम यांचे नाव पुढे केले गेले. ते राष्ट्रपती झाले.

त्यानंतर वाजपेयी यांनीच अडवाणी यांच्यासोबतचे मतभेद संपविण्यासाठी पुढाकार घेतला. अडवाणी यांच्या पत्नी कमला यांना फोन करून मी सिंधी पद्धतीची कढी खाण्यासाठी घरी येत असल्याचे कळवत वाजपेयी हे अडवाणी यांच्या घरी पोहोचले. दोघांत भरपूर अनौपचारीक गप्पा झाल्या. त्यानंतर काळी काळातच अडवाणी अधिकृतरित्या नंबर दोनचे नेते झाले. (Atal Bihari Vajpayee) वाजपेयी मंत्रिमंडळात ते उपपंतप्रधान झाले.

या साऱ्या गदारोळात वाजपेयी यांन राष्ट्रपतीपदाची संधी स्वीकारली असती तर? नक्कीच देशाचा राजकीय इतिहास वेगळ्या पद्धतीने लिहावा लागला असता.