Maratha Reservation : सरकारच्या मनात काय? नानांनी गंभीर आरोप करीत सांगितलं

Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सरकाला २४ डिसेंबरपर्यंत अल्टिमेटल दिला आहे. मात्र, अद्याप सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही होतांना दिसत नसल्यानं जरांगेंनी २० जानेवारीपासून मुंबईत आमरण उपोषण करणार असल्याची घोषणा केलीयं. सरकारकडून मराठा आरक्षण प्रश्नी ठोस पाऊलं उचलताना दिसत नसल्याने आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सरकारवर गंभीर आरोप करीत भाजपची नितीच सांगितलं आहे.

INDW vs AUSW : कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय महिलांचा पराक्रम; पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाला चारली धूळ

भाजपचं सरकार राज्य पेटवण्याचं काम करीत असून सरकार जाणून-बुजून हे करीत आहे. ही भाजपचीच रणनिती असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना जे आश्वासन दिलं आहे, ते संविधान व्यवस्थेत, नियमात बसतं की नाही हे मुख्यमंत्री शिंदेंनी उपोषणस्थळीच जाहीरपणे सांगितलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री भाजप आणि संघाची स्क्रिप्ट वाचत असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे. तसेच प्रत्येक राज्यात जाती-जातीत भांडणं लावून विभाजनाचा फायदा घेण्याची भाजपची रणनीती आहे, इंग्रजांनी जशी फोडा आणि राज्य करा ही नीती वापरली अगदी तीच निती आता भाजप वापरत असल्याचा गंभीर आरोप नाना पटोले यांनी केली आहे.

राज अन् उद्धव ठाकरे एकत्र येणार का? शर्मिला ठाकरेंचा एकच शब्द पण, सस्पेन्स कायम

दरम्यान, मराठा आरक्षण देण्यासाठी जरांगे यांनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम आज संपणार असून मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकार वेळ वाया घालवत असून मराठ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोपही केला आहे. तसेच आम्हालाही मर्यादा आहेत, आमच्याकडून किती वेळ घेणार? आधी तीन महिने, नंतर चाळीस दिवस आणि आता दोन महिने लागले. शेवटी आम्हालाही मर्यादा आहेत. सरकारने दिलेला शब्द न पाळल्याने मी 20 जानेवारीपासून मुंबईत बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचं जरांगेंनी स्पष्ट केलं आहे.

मनोज जरांगेंनी पुन्हा उपोषणाची घोषणा करताच देवेंद्र फडणवीसांनी जरांगेंनी आवाहन केलं आहे. फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारची सकात्मकता पाहता जरांगेंनी उपोषणाचा निर्णय घेऊ नये, राज्य सरकार अतिशय सकारात्मक पद्धतीनं काम करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घातलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानेही अतिशय वेगानं काम सुरू केलं आहे. शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल आला असून तिसरा अहवाल देखील अपेक्षित आहे. ज्यामध्ये निजामकालीन नोंदी आम्ही हैदराबाद येथून प्राप्त करून घेत आहोत. त्यामुळे राज्य सरकारची सकारात्मकता पाहता अशा प्रकारचा निर्णय त्यांनी घेऊ नये, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

संबंधित बातम्या