लाडक्या बहि‍णींनो लक्ष द्या! योजनेचे नवीन निकष जाहीर…’तर’ ठरणार अपात्र

Maharashtra Ladki Bahin Yojana New Eligibility Criteria : लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर विधानसभा निवडणुकीत महायुती (Mahayuti) सरकारची एक योजन गेमचेंजर ठरली. ती योजना म्हणजे ‘लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana). परंतु मागील काही दिवसांपासून ही योजना बंद केली जातेय, सरकार लाडक्या बहिणींची फसवणूक करत आहे, असे आरोप विरोधकांकडून केले जात आहेत. यादरम्यान आता लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आलीय. राज्य सरकारने ( Maharashtra Goverment Yojana) लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलले आहेत. नवीन निकषांनुसार अपात्र ठरल्यास योजनेचा लाभ मिळणार नाहीये.

लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलले आहेत. कारण या योजनेमध्ये होणारा गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने (Maharashtra Ladki Bahin Yojana) अर्जांची पडताळणी सुरू केलीय. या योजनेतील पात्र आण अपात्रतचे नवीन निकष जारी केलेत. लाडकी बहीण योजनेचे नवीन निकष काय आहेत, ते आपण सविस्तर पाहू या.

‘गुगल पे’चा वापरकर्त्यांना मोठा दणका! ‘या’ पेमेंटवर सुविधा शुल्क भरावा लागणार

लाडकी बहीण योजनेचे नवीन निकष कोणते?

योजनेच्या नवीन निकषांतर्गत लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेमध्ये ई-केवायसी करून हयातीत असल्याचा दाखलाही जोडावा लागणार आहे. दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै या दरम्यान ई-केवायसी अनिवार्य आहे. अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न असल्यास अपात्र घोषित केलं जाणार आहे. लाभार्थी महिलांचे उत्पन्न तपासण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. नव्याने पात्र लाभार्थी महिलांना जुलैपासून योजनेचा लाभ मिळणार नसून अर्ज मंजूर झाल्याच्या पुढील महिन्यापासून लाभ मिळणार
आहे. अर्जातील नावे आणि पैसे जमा झालेल्या बँक खात्यांवरील नावांमध्ये तफावत आढळल्यास अपात्र घोषित केलं जाणार आहे. महिलांचे आधार कार्ड योजनेशी लिंक केलं नसेल तर त्यांनाही योजनेतून बाद केलं जाणार आहे. दिव्यांग विभागातील योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना देखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

धक्कादायक! मिरवणुकीत मंत्री राणेंसोबत झळकले गँगस्टर बिश्नोईचे पोस्टर, अहिल्यानगरमध्ये खळबळ

महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलल्यामुळे आता लाखो लाभार्थी महिलांना मोठा धक्का बसणार आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये समाविष्ट महिलांची संख्या नऊ लाखांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे, तर आधीच सरकारी कारवाई झाल्यामुळे जवळपास पाच लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आल्याचं समोर आलंय. आता चार लाख महिलांची नावं योजनेतून कमी केली, तर त्यामुळे राज्य सरकारचे 945 कोटी रूपये वाचण्याचा अंदाज आहे.

संबंधित बातम्या