Maratha Reservation : CM शिंदेंनी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक, शरद पवारांसह अनेक नेत्यांना निमंत्रण

Maratha Reservation : CM शिंदेंनी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक, शरद पवारांसह अनेक नेत्यांना निमंत्रण

Maratha Reservation : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. एकीकडे मनोज जरांगेंचं आमरण उपोषण तर दुसरीकडे मराठा आंदोलकांकडून जाळपोळच्या घटना घडत आहेत. अशातच आता राज्य सरकार अलर्ट मोडमध्ये आल्याचं दिसून आले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Cm Eknath Shinde) यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. राज्यातील सर्वच पक्षातील नेत्यांना या बैठकीचं निमंत्रण देण्यात आलं आहे. या बैठकीसाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण, ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे, वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांना निमंत्रित केलं आहे.

एकही निर्णय मान्य नाही… अर्धवट प्रमाणपत्र घेणार नाही, जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील आंदोलन हिंसक होताना पाहून राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचा निर्मय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी उद्या सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर उद्या सकाळी साडेदहा वाजता ही महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

Maratha Reservation चा आणखी एक बळी; चिठ्ठीत म्हणाला, आम्हाला आरक्षण नसल्यामुळे मी…

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आला. निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या नोंदी मिळालेल्यांच्या वंशाना आरक्षण देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे.

याबाबतचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार आहेत, अशी देखील माहिती समोर आलीय.

Maratha Reservation : प्रकाश सोळंकेंचे बंधू धैर्यशील सोळंकेंच्या बंगल्यातूनही आगीचे लोट

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचं काम वेगाने सुरु असूनही अद्याप समितीने अहवाल सादर केलेला नाही. तेलंगणा राज्यातून निजामकालीन पुरावे मिळण्यासाठी समितीने राज्य सरकारकडून मुदत वाढवून घेतली आहे. अशातच आता मराठा आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. एकीकडे मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाचा सातवा दिवस असून दुसकीकडे राज्य सरकार ठोस पाऊल उचलत नसल्याने मराठा तरुणांकडून राज्यभरात जाळपोळ करण्यात येत आहे.

सरकारचा निर्णय मान्य नाही :
राज्य सरकार उद्यापासून कुणबी दाखल्याची वाटप करणार आहे. पण सरकारच्या या भूमिकेला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विरोध केला आहे. सरकारने घेतलेला आजचा एकही निर्णय मान्य नाही. अर्धवट प्रमाणपत्र मराठा समाज घेणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वाटू नयेत आणि वाटू दिले जाणार नाहीत, असा इशारा दिला आहे.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube