आयकर विधेयक 2025, कायदा झाल्यास ‘या’ मोठ्या गोष्टी बदलणार

New Income Tax Bill 2025 Introduce In Parliament : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांनी नवीन प्राप्तिकर विधेयकाबाबत मोठी घोषणा (Income Tax Bill 2025) केली होती. त्यानंतर आता त्यांनी नवीन आयकर विधेयक 2025 चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. कर कायद्याची भाषा सोपी करणं आणि कर तरतुदी सुलभ करणं, या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून हा नवीन कायदा लागू करण्याची योजना आखत आहे. डिजिटल व्यवहार, करदात्यांची सनद, क्रिप्टो आणि कर वर्ष अशा गोष्टींचा नवीन आयकर विधेयकात समावेश करण्यात आलाय.

‘कर वर्ष’ शब्द वापरला जाणार
नवीन आयकर विधेयकात आता ‘कर निर्धारण वर्ष’ ऐवजी ‘कर वर्ष’ (Income Tax) हा शब्द वापरला जाईल. कर वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्चपर्यंत 12 महिन्यांचं असणार आहे. जर एखादा नवीन व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू केला, तर त्याचं कर वर्ष त्याच तारखेपासून सुरू होईल आणि चालू आर्थिक वर्षासह संपेल. कर अहवाल अधिक पारदर्शक आणि सोपा बनवण्याच्या दिशेने हा बदल करण्यात आलाय.

रणवीर अलाहाबादियानंतर, मराठी युट्यूब चॅनल ‘भाडिपा’ वर आक्षेपार्ह कंटेंट पसरवण्याचा आरोप ; शो रद्द

कर नियमांचे सरलीकरण
नवीन आयकर विधेयकात कायदेशीर संज्ञा सोप्या आणि संक्षिप्त करण्यात आल्यात. जुन्या आयकर कायद्याच्या 823 पानांच्या तुलनेत, नवीन विधेयक 622 पानांमध्ये तयार करण्यात आलं आहे. प्रकरणांची संख्या 23 ठेवण्यात आली आहे, तर विभागांची संख्या 298 वरून 536 करण्यात आली आहे. वेळापत्रकांची संख्या देखील 14 वरून 16 करण्यात आली आहे. जुन्या कायद्यातील गुंतागुंतीचे स्पष्टीकरण आणि तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे करदात्यांना कायदेशीर भाषा समजणं सोपं झालं आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी तरतूद
नवीन आयकर विधेयकात व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता म्हणजेच क्रिप्टोकरन्सीसारख्या मालमत्तांवर कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आता रोख रक्कम, सोने अन् दागिन्यांप्रमाणेच क्रिप्टो मालमत्ता या अघोषित उत्पन्नात गणल्या जाणार आहेत. डिजिटल व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी आणि करचोरी रोखण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

ट्रम्प यांचे व्याही प्रेम… दोन्ही मुलींच्या सासऱ्यांना दिली खास जबबादारी

करदात्यांची सनद समाविष्ट
या विधेयकात करदात्यांचे हक्कांचे रक्षण करणारे आणि कर प्रशासन अधिक पारदर्शक बनवणारे करदाता सनद देखील समाविष्ट आहे. या सनदीमधून करदाते आणि कर अधिकारी दोघांच्याही जबाबदाऱ्या आणि अधिकार स्पष्ट होतील. त्यामुळं कर-संबंधित प्रकरणे सोडवणं सोपं होईल.

हे विधेयक कायदा कसं बनणार?
नवीन आयकर विधेयकाला आधीच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. आता ते लोकसभेत मांडलं जाणार आहे. तिथे ते स्थायी संसदीय समितीकडे पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. संसदीय समितीच्या शिफारशींनंतर सरकार त्यात आवश्यक सुधारणा करू शकते. त्यानंतर, हे विधेयक संसदेत पुन्हा मंजूरीसाठी सादर केले जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ते अधिकृत कायदा बनून अस्तित्वात येईल.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार आयकर कायदा सोपा करण्याचा प्रयत्न करत होते. यासाठी 2018 मध्ये एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली होती. तिने 2019 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. यापूर्वी, यूपीए सरकारने 2009 मध्ये डायरेक्ट टॅक्स कोड… म्हणजेच डीटीसी सादर केला होता. परंतु तो संसदेत मंजूर होऊ शकला नव्हता. आता, आयकर विधेयक 2025 ही या दिशेने एक मोठी सुधारणा मानली जात आहे. या नव्या आयकर विधेयकामुळे कर प्रणाली अधिक सोयीस्कर आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा आहे.

संबंधित बातम्या