Bhide Wada महिनाभरात रिकामा करा, अन्यथा…; SC ने भाडेकरूंचे अपील फेटाळले
- Written By: kabir letsupp Published:
पुणे : पुण्यातील ऐतिहासिक भिडे वाड्यात (Bhide Wada) महात्मा फुलेंनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. या ठिकाणी स्मारक व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षापासून सुरू होती. मात्र, या जागेचा वाद कोर्टात सुरू असल्यानं यावर कोणताही निर्णय घेत नव्हता. दरम्यान, आता उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिलेल्या आदेशाविरोधात भाडेकरूंनी दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. एवढेच नव्हे तर याचिकाकर्त्यांना महिनाभरात वाडा रिकामा करा अन्य़था अन्यथा महापालिका जबरदस्तीने भूसंपादन करेल, असं आदेश दिले. त्यामुळं भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Maratha Reservation : …म्हणून नगर बाजार समितीचे भाजीपाला, कांदा विभाग राहणार बंद
महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यातील २५७ बुधवार पेठेतील ऐतिहासिक भिडे वाड्यात महिलांसाठी पहिली शाळा सुरू केली होती. यात शिक्षण देण्याचं काम सावित्रीबाईंनी केलं होतं. आता हा वाडा जीर्ण झाला असून मोडकळीस आला. या वाड्यात राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. यासाठी विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी आंदोलनं केली.
दरम्यान, वाड्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी नवीन नियमानुसार रोख भरपाई मिळावी, यासाठी महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुमारे 13 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 16 ऑक्टोबर रोजी निकाल देताना आधीच्या निवाड्यानुसार, जागेचा मोबदला आणि 2013 च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले. हा महापालिकेचा मोठा विजय होता. राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी कोर्टाच्या या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागतत केले. यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून जागा ताब्यात घेण्यासाठी पुढील कार्यवाही सुरू केली.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात रहिवासी, व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. यावर न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, पी. एस. नरसिंम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने व्यावसायिकांना चांगलं फटकारलं. या प्रकरणात 13 वर्षे उलटली असून उच्च न्यायालयाने सविस्तर निर्णय दिला आहे. असं असतांना पुन्हा न्यायालयाचा वेळ घालवत आहात? असा सवाल कोर्टाने केलं.
इतकच नाही, तर कोर्टाने रहिवाशी व्यावसायिकांना स्पष्ट निर्देश दिले. भाडेकरूंनी एका महिन्यात वाडा स्वत:हून रिकामा करावा, अन्य़था महापालिकेला त्यांच्या पद्धतीने वाड्याचे भूसंपादन करता येईल, असं मत नोंदवत भाडेकरूंचे अपील फेटाळून लावले.
यावेळी महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण आणि वकील मकरंद आडकर, प्रवीण सटाले, शंतनु आडकर यांनी बाजू माडंली, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली. या सुनावणी वेळी मालमत्ता व भूसंपादन विभागाच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील या देखील उपस्थित होत्या.
