मोठी बातमी; पुण्यासाठी 32 हजार 523 कोटींचा निधी मंजूर; महानगर क्षेत्रात होणार 220 प्रकल्पांतर्गत कामं
राज्यातील वाढतं नागरीकरण डोळ्यासमोर ठेऊन शहरातील नागरिकांना नागरी सोयी-सुविधा देण्यास शासनाकडून प्राधान्य.
Funds worth Rs 32,523 crore approved for Pune : राज्यातील वाढतं नागरीकरण डोळ्यासमोर ठेऊन शहरातील नागरिकांना नागरी सोयी-सुविधा देण्यास शासन प्राधान्य देत आहे. दिवसागणिक शहराचा विकास देखील मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्या अनुषंगाने पुणे (Pune) महापालिका क्षेत्रात 220 प्रकल्पांतर्गत विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली असून त्यासाठी 32 हजार 523 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadanvis) यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. रस्ते विकास नियोजनानंतरच शहर विकासाचे आराखडे तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत.
नियोजन समितीच्या पाचव्या सभेचे आयोजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात मंत्रिपरिषद सभागृहात करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Dcm Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Dcm Ajit Pawar), उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सर्वश्री तानाजी सावंत, सुनील शेळके, सिद्धार्थ शिरोळे, शंकर मांडेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुणे महापालिकेसाठी विहित कालमर्यादेत स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करताना त्यामध्ये भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या आणि नागरीकरण यांचा विचार करावा. लवकरात लवकर प्लॅन तयार करावा. विकासाचे नियोजन करताना विविध प्राधिकारणांकडे काही क्षेत्रांच्या विकासाची जबाबदारी न देता संपूर्ण क्षेत्राचा विकास एकाच प्राधिकरणाने करावा, याबाबतचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आले आहेत.
30 जून 2021 मध्ये महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचं निययोजन देखील पुणे महापालिकेने करावं. त्याचप्रमाणे पुणे ग्रोथ हबसाठी विकास आराखडा शासनाच्या मित्रा संस्थेकडून करण्याबाबत पडताळणी करण्याचे आदेश देखील यावेळी देण्यात आले आहेत. शहरामध्ये माण-म्हाळुंगे टाऊनशिप प्लॅनिंग योजनेचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे. शहरामध्ये एकीकृत टाऊन प्लॅनिंगच्या 15 योजनांवर काम सुरू असून यामध्ये कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी. एखादी योजना आपण राबवतो तेव्हा ती वेळेत पूर्ण झाली तर त्याचा लाभ सर्वांनाच होतो. हेच उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन कुठेही विलंब न लावता योजनांची कामं पूर्ण करावी, अशे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
नागरिकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता पुणे विद्यापीठाजवळील उड्डाणपुलाच्या लोकार्पणाची वाट न पाहता तो नागरिकांसाठी खुला करावा. पुणे महानगर समितीच्या सर्व सदस्यांसोबत कार्यक्रमाचे आयोजन करून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सर्वांची मतं जाणून घ्यावीत. याच माध्यमातून शहराच्या भविष्याचा वेध घेणारा कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन तयार करण्यासंदर्भातील निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता यांच्यासह पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते. दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी सहभागी झाले होते. तर पुणे महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.
30 जानेवारीपासून अण्णा हजारेंचं पुन्हा उपोषण; लोकाआयुक्तच्या अंमलबजावणीसाठी उभारणा लढा
पुणे महानगर क्षेत्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामांना वेग आला आहे. 579 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची तब्बल 127 कामं सुरू आहेत. अंतर्गत 83 किलोमीटरचा वर्तुळाकार रस्त्याचा प्रकल्प देखिलसाध्य सुरू आहे. पुणे शहराअंतर्गत विकास केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, विमानतळ जोडणीसाठी रस्त्यांची कामे सुरू, पूल आणि उड्डाणपुलाची तीन कामे सुरू, गृहनिर्माण प्रकल्पांची तीन कामे, पाणीपुरवठा योजनांचे चार कामे सुरू असून बहुप्रतीक्षित वाघोली पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाली आहे.
लवकरच आता नवीन विकासकामं देखील पुण्यात सुरू होणार आहेत. पुण्याची लाईफलाईन समजलंय जाणाऱ्या पवना, इंद्रायणी, मुळा व मुठा या नद्यांना देखील 3 कामाच्या माध्यमातून पुनरुज्जीवन दिले जाणार आहे. चौकांमधील वाहतूककोंडीच्या महत्वाच्या समस्येवर विचार करून ती सोडवण्यासाठी देखील 17 कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. पर्यटनावर देखील या बैठकीत विचार करण्यात आला असून तब्बल 10 पर्यटन विकास केंद्रची कामे सुरू होणार आहेत. त्याचप्रमाणे एका ठिकाणी स्कायवॉक आणि मल्टि मॉडेल हब प्रकल्प देखील पाच ठिकाणी उभारला जाणार आहे.
येरवडा ते कात्रज दरम्यान 20 किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्ग देखील प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सध्या या महामार्गाच्या फिजीबिलिटी पडताळणीचे काम सुरू असून यासाठी अंदाजीत 7 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.
