- Letsupp »
- Author
- Hrishikesh Nalagune
Hrishikesh Nalagune
Hrishikesh Nalagune
-
IAS पूजा खेडकर यांनी पहिल्यांदाच मांडली सविस्तर भूमिका… वाचा मसुरीला जाण्यापूर्वीचा खुलासा
वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांनी पहिल्यांदाच त्यांची सविस्तर बाजू मांडली आहे
-
शरद पवारांचा गव्हाणेंवर ‘डाव’ : अजितदादांना आव्हान, महेश लांडगेंना टेन्शन
माजी आमदार विलास लांडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष असलेल्या अजित गव्हाणे यांच्यासह अनेकांनी शरद पवार यांच्या पक्षात प्रवेश केला
-
आता विधानसभेचं ‘झाकणं’ उडवणार? विवेक कोल्हेंची पावलं शरद पवारांच्या दिशेने…
भाजपचे युवानेते विवेक कोल्हे यांचे पुढचे राजकारण कसे असणार? या प्रश्नाचे उत्तर आता शरद पवार यांच्याजवळ थांबवताना दिसून येत आहे.
-
नशीब म्हणतात ते यालाच! फडणवीस हेलिकॉप्टर अपघातातून ‘सातव्यांदा’ बचावले; सर्व प्रसंग थरारक
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामागे लागलेले हेलिकॉप्टर अपघातांचे शुक्लकाष्ठ काही केल्या थांबायला तयार नाही.
-
शिंदे, फडणवीस अन् दादांसाठी धोक्याची घंटा… ‘मविआ’ विधानसभेलाही देणार दणका?
आगामी विधानसभा निवडणुकीत 288 पैकी महाविकास आघाडीला 152 आणि महायुतीला 136 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.
-
ट्रेनिंग होल्ड करुन परत बोलावले : IAS पूजा खेडकर यांच्यावर पहिली मोठी कारवाई
वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्यावर मसुरीच्या लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकॅडमीची कारवाई
-
पवारांनी फोडला भाजपचा मोहरा; अजितदादांच्या आणखी एका शिलेदाराविरोधात ‘कडेकोट’ मोर्चेबांधणी
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपचे माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांना पक्षात घेण्याचे निश्चित केले आहे.
-
वादग्रस्त अपंगत्व अन् नकली नॉन क्रिमिलेअर? पूजा खेडकरची IAS पोस्ट जाणार?
परिविक्षाधिन आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या राजेशाही थाटाची मागणी संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजली. पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसेही या थाटाला वैतागले होते.
-
अजितदादांनी फोडला काँग्रेसचा हिरो; राजस्थान, कर्नाटकनंतर नरेश अरोरा महाराष्ट्रात करणार काम
अजित पवार यांनी नरेश अरोरा यांना राष्ट्रवादी पक्षाच्या निवडणुकीची आणि प्रचाराची जबाबदारी सोपविली आहे.
-
घटस्फोटित मुस्लीम महिलांनाही पोटगीचा अधिकार : सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वात मोठा निर्णय
घटस्फोटित मुस्लीम महिलांनाही आता पोटगीही घेता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे.