प्रसूतीसाठी गर्भवती महिलेला 6 महिन्यांचा जामीन मंजूर, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
- Written By: Rohini Gudaghe Published:
Bail To Pregnant Woman In Drugs Case : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने गर्भवती महिलेला सहा महिन्यांचा जामीन मंजूर केलाय. या महिलेला ड्रग्ज प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. तुरुंगातील वातावरणात मुलाचा जन्म झाल्यामुळे केवळ आईच्या आरोग्यावर आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होत नाही, तर बाळावरही परिणाम होतो, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने 27 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी करताना हा आदेश (Bail To Pregnant Woman) दिला. त्यासोबतच कैद्यांनाही आदराचा अधिकार आहे. तुरुंगात मुलाच्या जन्माचे अनेक गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असं देखील निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलेलं आहे.
सुरभी सोनी हिला एप्रिल 2024 मध्ये अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS) प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. महाराष्ट्राच्या गोंदिया रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सने एका ट्रेनमध्ये छापा टाकून सोनीसह पाच जणांकडून ड्रग्ज (Drugs Case) जप्त केले होते. त्यावर फिर्यादीने दावा केला की, आरोपींकडून 33 किलो गांजा जप्त करण्यात आला असून, त्यापैकी सात किलो सोनीच्या सामानात सापडले. मात्र, अटक झाली त्यावेळी ती दोन महिन्यांची गर्भवती होती.
मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! 300 नव्या लोकल्स ट्रेनला केंद्राकडून मंजुरी
सोनीने मानवतावादी आधारावर जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, जेणेकरून तिला तुरुंगाबाहेर मुलाला जन्म देता येईल. मात्र, तक्रारदार पक्षाने याला विरोध करत आरोपींकडून व्यावसायिक प्रमाणात गांजाचा साठा सापडलाय. कारागृहात त्यांच्या डिलिव्हरीसाठी योग्य व्यवस्था केली जाईल, असं सांगितलं. असं असताना देखील कारागृहातील सरकारी रुग्णालयात प्रसूती शक्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केलं, तरी त्याकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहणेही महत्त्वाचे आहे.
एकनाथ शिंदे नाराज? उदय सामंतांनी केला मोठा खुलासा, म्हणाले…
न्यायालयाने म्हटलंय की, ‘कारागृहात गर्भधारणेदरम्यान बाळाचा जन्म केवळ आईवरच नाही तर बाळावरही होतो. कैद्यांसह प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठेचा अधिकार आहे. या खटल्यातील आरोपींविरुद्ध प्रथमदर्शनी साहित्य आहे, परंतु सोनीला जामीन दिल्याने तपासावर परिणाम होणार नाही, कारण तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, असं देखील न्यायालयाने म्हटलंय. प्रसूतीसाठी या गर्भवती महिलेला 6 महिन्यांचा जामीन मंजूर करण्यात आलाय.
संबंधित बातम्या
आंदोलन करणं प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार; सत्तारांविरोधातील आंदोलनकर्त्यांना हायकोर्टाचा दिलासा
