‘भारतीयांना कामावर ठेऊ नका’, ट्रम्प यांचा गुगल, मायक्रोसॉफ्टला दम…

Donald Trump’s blow to India : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेताच अनेकांची डोकेदुखी वाढली. अशातच आता ट्रम्प यांनी गुगल (Google), मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft) या टेक कंपन्यांना दम दिला. त्यांनी भारतासह (India) इतर देशांमधून नोकरीभरती करण्यास टेक कंपन्यांना मनाई केली. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा फटका भारतीय टेक कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. बुधवारी वॉशिंग्टन येथे झालेल्या एआय समिटमध्ये (AI Summit) बोलत असताना ट्रम्प यांनी कंपन्याना हा इशारा दिला.
भारत-ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार, परदेशी वस्तू स्वस्त होणार; ‘या’ लोकांना होणार फायदा
जगातील मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये भारतीय वंशाचे अनेकजण कर्मचारी म्हणून काम करतात. अगदी सीईओ पदापर्यंत भारतीय वंशाचे वा भारतीय पोहोचले आहेत. यामध्ये गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई आणि मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला यासारखी नावे आहेत. अलिकडेच, मेटाने एक मोठी एआय टीम देखील नियुक्त केली असून त्यात अनेक भारतीय कर्मचारी आहेत. दरम्यान, एआय समिट दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टेक उद्योगातील जागतिक मानसिकतेवर टीका केली. टेक कंपन्यांच्या धोरणामुळे अनेक अमेरिकन नागरिक आणि अमेरिकन प्रतिभेकडे दुर्लक्ष केले जातेय, असं ते म्हणाले.
दम देणं बंद करा, एकदाचा तो पेन ड्राइव्ह बाहेर काढा; हनी ट्रॅपवरून अजित पवारांचं विरोधकांना आव्हान
ट्रम्प यांनी दावा केलाय की, अनेक शीर्ष कंपन्या अमेरिकेन सरकारच्या धोरणांचा गैरफायदा घेऊन बाहेरील लोकांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत. या कंपन्यांनी मोठा नफा कमावला, पण त्यांनी अमेरिकेबाहेर गुंतवणूक केली. मात्र, माझ्या कार्यकाळात हे होऊ देणार नाही, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला.
अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसीचे पालन करा
ट्रम्प म्हणाले की, अनेक टेक कंपन्या चीनमध्ये त्यांच्या कंपन्या सुरू करत आहे आणि भारतातून कर्मचारी भरती करत आहे. मात्र, अमेरिकन कंपन्यांनी अमेरिकेतच रोजगार निर्मिती होईल, असे प्रयत्न करावेत. अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसीचे पालन करावे. हे सर्व करावेच, लागेल असं ते म्हणाले.
दरम्यान, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉन सारख्या कंपन्यांमध्ये अनेक कर्मचारी असून ते त्यांच्या प्रतिभेचा वापर करून कंपन्यांना वेगळ्या उंचीवर घेऊन जात आहेत. मात्र, ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा फटका आता भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.