लेट्सअप स्पेशल : मराठा समाज भाजपला धक्क्याला लावणार?

मुंबई : एक अकेला जरांगे पाटील (Manoj Jarange) क्या करेगा, या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही ते भाजपच्या नेत्यांना विचारू शकता. राम मंदिर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची गॅरंटी, छुपे हिंदुत्व भाजपच्या सोबत आहे. एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासारखे दिग्गज नेते महायुतीसाठी जिवाचे रान करत आहेत. राज ठाकरे यांच्यापासून ते महादेव जानकर यांच्यासह १५ हून अधिक पक्ष सोबत आहेत. एवढे असूनही महाविकास आघाडीची जितकी धास्ती वाटत नाही, तितका धसका मनोज जरांगे यांच्या पॅटर्नचा भाजपने घेतला आहे. ( Maratha Voting Affect Loksabha Election Result In Maharashtra )

“मी शब्द पाळला, ७२ तासांच्या सरकारमध्ये गेलो”; पहाटेच्या शपथविधीवर अजितदादांनी काय सांगतिलं?

मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने मनोज जरांगे यांनी गेली आठ महिने शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या सरकारसमोर आव्हान उभे केले. जरांगे यांना नक्की कोण ऑपरेट करते, असा प्रश्न प्रत्येक राजकीय पक्ष करत असतो. सुरुवातीला एकनाथ शिंदे हेच जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी उभे असल्याचा तर्क मांडण्यात आला. नंतर ओबीसी विरुद्ध मराठा असे मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे म्हणून भाजपने जरांगेंना मोठे केले, असा संशय घेतला गेला. नंतर भाजपने अशीच शंका शरद पवार यांच्याबाबत घेतली. पवार हेच मराठा आंदोलनात तेल टाकत असल्याचा आरोप करण्यात आला. ओबीसी व्होटबॅंक ही भाजपने सांभाळायची आणि मराठा समाज हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी आहे, असे दाखविण्याचाही प्रयत्न या निमित्ताने झाला. पण या साऱ्या शक्यता आहेत. जरांगे हेच त्याचे उत्तर देऊ शकतात.

जरांगे यांची बदलती विधाने पण नंतर बोललेच

सरकारने जरांगे यांची सरसकट मराठा समाजाला कुणबी करण्याची मागणी सरसकट मान्य केली नाही. पण सगेसोयरे शब्द टाकून कुणबी होण्याची प्रक्रिया सोपी केली. त्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा काढला. त्यावर आंदोलन यशस्वी झाले म्हणून जरांगे यांनी गुलाल उधळळा. शिंदे यांच्या नेतृत्वाचा हा विजय म्हणूनही या निर्णयाकडे पाहण्यात आले. मात्र सरसकट शब्दावरून जरांगे अडचणीत आले. त्यांची ही मागणी मान्य न झाल्याने अधिसूचना निघाल्यानंतर शिंदे सरकारने जरांगे यांना गुंडाळले, असे नॅरेटिव्ह विरोधकांनी तयार केले. सरकारने दुसरीकडे मागासवर्ग आयोग नेमून मराठा समाजाला दहा टक्के स्वतंत्र आऱक्षण देण्यासाठी कायदा केला. मात्र या कायद्यावर जरांगे खूष झाले नाहीत. त्यांनी फडणवीस यांच्यावर या निमित्ताने टीका केली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत जरांगे काय भूमिका घेणार, याची उत्सुकता होती.

Video : मोदींसह महायुतीचं टेन्शन वाढलं; पवारांनी राज्याचा निकाल आकडेवारीसह सांगितला…

प्रत्यक्षात जरांगे हे सतत बदलत राहिले. कोणत्याही एका निर्णयावर ते स्थिर राहिले नाहीत. सुरुवातीला प्रक्येक गावातून मराठा समाजाचा एक उमेदवार उभा करणार अशी घोषणा केली. त्यातून शेकडो उमेदवार रिंगणात उतरवून लोकसभा निवडणूक प्रक्रियाच अडचणीत टाकण्याचा मनसुबा त्यांनी जाहीर केला. हे प्रकरण अंगलट येऊ शकते, असे समजल्यावर मतदारसंघनिहाय एक-दोन उमेदवार रिंगणात उतरविण्याचे त्यांनी जाहीर केले. ते त्याच्यावर पण ठाम राहिले नाहीत. तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या, असे सांगून मोकळे झाले. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याच्या आधी ज्यांनी आरक्षणाला विरोध केला त्यांना पाडा, अशी अखेरीस भूमिका घेतली. ही भूमिका स्पष्ट होती. त्यांचे हे म्हणणे सत्ताधाऱ्यांच्या म्हणजे त्यातही भाजपच्या विरोधात जाणारे आहे, असे विरोधक म्हणतात. स्वतः जरांगे काही यावर बोलत नाहीत. पण त्यांच्या विधानांची संगती लावली तर ते सध्या भाजपच्या विरोधात आहेत, असा तर्क काढता येतो.

भाजपने दक्षता घेतली तरीही…

जरांगे यांच्या आंदोलनाला सुरुवातीपासून सर्वाधिक प्रतिसाद मराठवाड्यात मिळाला. भाजपने या आंदोलनाबाबत सुरुवातीला न्यूट्रल भूमिका ठेवली होती. पण मराठे सरसकट कुणबी होणार असल्याच्या जरांगेंच्या मागणीमुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ झाला होता. त्यांना नाराज करून उपयोगाचे नव्हते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी हा आमचा डीएनए आहे, असे सांगून त्या समाजाला धीर दिला. त्यानंतर ओबीसींचे एल्गार मेळावे झाले. भाजपने याबाबतही थोडे धीराने घेतले.

बारामतीत मतदानाचा कमी टक्का, कुणाला देणार धक्का? पुतण्या अन् काकांचंं वाढलं टेन्शन

पंकजा मुंडे यांच्यासारख्या नेत्यांना या एल्गार मेळाव्याच्या व्यासपीठावर जाण्यापासून रोखले. ओबीसींचे नेतृत्व राष्ट्रावादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्याकडे राहील, असे धोरण ठेवले. त्यामुळे मराठा समाज थेट भाजपच्या विरोधात जाणार नाही, याची दक्षता घेतली. लोकसभा उमेदवारीमध्ये मराठा समाजाला चांगल्या संख्येने प्रतिनिधित्व दिले. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मराठा आरक्षणाचा मुद्द तापवला जाणार नाही, याची काळजी घेतली. पण जरांगे यांनी फडणवीस यांच्याविषयी मध्यंतरी केलेली आक्रमक विधाने, आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना पाडा हे त्यांचे आवाहन हे भाजपच्या विरोधात जाणारे आहे. मराठा आंदोलनाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमणे हा जरांगे यांना दबावात ठेवण्याचा प्रयत्न होता. पण हिंचाचार करणाऱ्या मराठा आंदोलकांना नोटीस येताच सरकारच्या त्यातही भाजपच्या विरोधात मराठा आंदोलक बोलू लागले. त्यातून भाजपची अडचणच झाली. चुकीचे काम करणाऱ्यांना नोटीस येणे यात वावगे काही नाही. पण त्यामुळे बीडसारख्या लोकसभा मतदारसंघात त्यांचा फटका बसण्याचा धोका आहे.

मतदान कसे होतय?

परभणी, बुलढाणा या मराठबहुल मतदारसंघातील मतदान पाहिले तर मराठा मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याचे सांगण्यात येते. बीड, जालना, लातूर अशा ठिकाणीही तीच शक्यता आहे. त्यामुळे ओबीसी हे आपल्यापासून तुटणार नाहीत, याची दक्षता भाजप घेत आहे. ओबीसींची संख्या प्रत्येक मतदारसंघात तोडीस तोड आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने मराठा मतांचे ध्रुवीकरण केले तर ओबीसींच्या जुळवणीचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी माळी, धनगर आणि वंजारी या ओबीसींमधील प्रमुख जातींच्या प्रमुख नेत्यांना उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न महायुतीने केला. महादेव जानकर आणि पंकजा यांना उमेदवारी देऊन धनगर आणि वंजारी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले. पण छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ओबीसी नेत्याला उमेदवारी देता आली नाही, याचीही चर्चा झालीच. त्यामुळे माळी समाजाचा उमेदवार महायुतीकडे नाही, ही एक त्रुटी या नियोजनात राहिली.

लेट्सअप विश्लेषण : राहुल गांधींच्या पराभवाची भीती की रणनीती?; ‘शहजादें’ साठी काँग्रेसचा मोठा डाव!

छगन भुजबळ हे प्रचारापासून दूर

भुजबळ हे प्रभावशाली नेते आहेत. त्यांच्या भाषणांना तुफान गर्दीही होते. पण त्यांना स्टार प्रचारकाप्रमाणे महायुतीने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत वापरण्याचे महायुतीने टाळले. एवढ्या एका उदाहरणावरून जरांगे पॅटर्नची धास्ती लक्षात येईल. कारण भुजबळ यांच्या प्रचारसभा ठेवल्या असत्या तर त्याचा उलटा परिणाम होण्याची धास्ती होती. ओबीसींची बाजू छगन भुजबळ यांनी जोरकसपणे मांडली होती. साहजिकच ती मांडताना जरांगे यांच्यावर ते घसरले होते. जरांगे यांच्यावर टीका करणे काही चुकीचे नाही. पण जरांगेंची ताकद इतकी आहे की त्यांच्यावर बोलले की मराठा समाजाला टोकले जाणे, असा अर्थ घेतला जातो. त्यामुळे भुजबळ यांच्या प्रचारसभा म्हणजे मराठा मतदारांना उचकविण्याचे काम झाले असते. त्यामुळेच भुजबळ यांच्या प्रचारसभा न घेण्याचा निर्णय महायुतीने घेतला.

लेट्सअप विश्लेषण : जरांगे-आंबेडकर मविआचा गेम करणार; 2019 च्या वंचित फॅक्टरनं टेन्शन

महायुतीचा प्लॅन काय?

आरक्षणाचा विषय प्रचाराचा मुख्य मुद्दा न करण्याकडे महायुतीचा कल राहिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असा सामना रंगविण्याचा प्रयत्न राहिला. स्थानिक विकासकामे प्रचारात ठामपणे मांडण्यात आली. जातनिहाय जनगणना या राहुल गांधी यांच्या घोषणेकडे भाजपने दुर्लक्ष केले. उलट ओबीसींचे आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा काँग्रेसचा डाव असल्याचे पंतप्रधान मोदी हे स्वतः सांगत आहेत. त्यामुळे ओबीसींना या निमित्ताने भाजपकडे वळविण्याचा प्रयत्न भाजपचा आहे. त्यातून मराठा आरक्षणाच्या मुद्याची धार कमी करण्याची भाजपची रणनीती आतापर्यंत दिसून आली आहे. प्रत्यक्षात जरांगे पॅटर्न चालला की नाही, याचा निकाल चार जून रोजीच कळणार आहे.

संबंधित बातम्या