विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी नवा जीआर! शाळांमध्ये CCTV, तक्रार पेटी अन् कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी बंधनकारक
Government GR For Safety Of Students : बदलापूरच्या (Badlapur) शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेनंतर बदलापूर स्थानकनात संतप्त नागरिकांना आठ तास रेल रोको केल्यानंतर राज्य सरकार देखील खडबडून जागं झालं. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शिक्षण विभागाने आता जवळपास चार दिवसांनंतर एक जीआर काढला आहे.
या जीआरमध्ये शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे शाळेत लैंगिक छळाची कोणतीही घटना घडल्यास त्याची माहिती 24 तासांत शिक्षणाधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.
शाळा परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे
शाळा आणि परिसरातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत शाळा आणि कॅम्पमधील महत्त्वाच्या ठिकाणी पुरेसे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक असेल. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.
‘मी बेकसूर, माझी पॉलीग्राफ टेस्ट करा…’; कोलकाता बलात्कार हत्या प्रकरणातील आरोपीचा यूटर्न
सीसीटीव्हीही तपासावे
शाळा आणि कॅम्पसमध्ये फक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे पुरेसे नाही, तर ठराविक अंतराने फुटेज तपासणेही आवश्यक आहे, असे फुटेज तपासणे आणि काही आक्षेपार्ह आढळल्यास कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची आणि सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. आठवड्यातून किमान तीन वेळा मुख्याध्यापकांनी अशी तपासणी करणे आवश्यकआहे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह आढळल्यास स्थानिक पोलिस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची राहील.
कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण
शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतानाही काळजी घेतली पाहिजे आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही उपाययोजना कराव्यात, असं या या जीआरमध्ये म्हटलं. सुरक्षा रक्षक, सफाई कर्मचारी, स्कूल-बस ड्रायव्हर इत्यादी कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, शाळा व्यवस्थापनाने संबंधित व्यक्तीची पार्श्वभूमी काटेकोरपणे तपासली पाहिजे. यासाठी नियुक्तीपूर्वी स्थानिक पोलिस यंत्रणेमार्फत चारित्र्य पडताळणी अहवाल घेणे आवश्यक आहे. तसेच नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची सर्व तपशीलवार माहिती त्याच्या छायाचित्रासह स्थानिक पोलीस यंत्रणेला द्यावी, अशा सूचना या जीआरमध्ये दिल्यात.
शाळांमध्ये तक्रार पेट्या बसवाव्यात
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेट्या बसविण्याचे आदेश शासन परिपत्रकानुसार जारी करण्यात आले आहेत. तक्रार पेट्या बसवणे आणि यासंदर्भातील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील. दोषी आढळल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
सखी सावित्री समितीचे गठन
शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरावर सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकानुसार या समितीमार्फत करावयाच्या कामांचा तपशीलवार उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या समित्यांना नेमून दिलेली कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करावी लागणार आहेत. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे.
विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करावी…
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत विशेषत: लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्याप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने POSH ACT 2013 च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रमाणे शालेय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून आठवडाभरात शाळास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करावी.