‘त्या’ अधिकाऱ्यांना समन्स बजवा; आंबेडकरांचा सरन्यायाधीश गवईंना सल्ला…

‘त्या’ अधिकाऱ्यांना समन्स बजवा; आंबेडकरांचा सरन्यायाधीश गवईंना सल्ला…

Prakash Ambedkar : प्रोटोकॉल न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजवावा, असा सल्ला वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई (Bhushan Gawai) यांना दिला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राचे सुपूत्र भूषण गवई यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर गवई हे सरन्यायाधीश म्हणून पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरून त्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. त्यावर आंबेडकर बोलत होते.

Hera Pheri 3 : आता राजूच म्हणतो, ये बाबुराव मेरा पैसा दे ! अक्षयकुमार, परेश रावलमध्ये कशावरून वाजलं ?

आंबेडकर म्हणाले, सरन्यायाधीश गवई यांनी बेंचवर असताना समन्स बजवायला हवा. दौऱ्याची माहिती कळवली असेल तर त्यांच्याकडून त्यांनी स्पष्टीकरण मागायला हवं, जर योग्य नसेल तर नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी, असं प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलंय.

राज्य सरकारकडून परिपत्रक प्रसिद्ध :
सरन्यायाधीशांनी फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने दिशानिर्देश दिले आहेत. त्यासाठी एक परित्रकच जारी केलं आहे. राज्य सरकारने आपल्या या परिपत्रकाच्या माध्यमातून अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. नव्या निर्णयानुसार भारताचे सरन्यायाधीश आता कायमस्वरुपी राज्य अतिथी असतील. तशी घोषणा करण्यात आली होती. तसंच, सरन्यायाधीश जेव्हा मुंबईत असतील तेव्हा मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी मुंबईत सरन्यायाधीशांच्या स्वागतासाठी उपलब्ध असतील, असंही या परिपत्रकात नोंदवण्यात आलं आहे.

उद्धव ठाकरेंना दिल्लीतून फोन, मंत्र्यांशी खलबतं; प्रतिनिधीमंडळात खासदाराची एन्ट्री, वाचा काय घडलं?

स्थानिक स्वराज्य निवडणुका लढवणार…
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्याची आमची तयारी असून युतीबाबत जिल्हा समितीला स्वायत्ता देण्यात आली आहे. आपापल्या जिल्ह्यांत भाजप सोडून इतर पक्षांसोबत युती करण्यास हरकत नाही, प्रत्येक जिल्ह्यात युती कशी होणार काय होणार याची मान्यता महाराष्ट्रा प्रदेश समिती देणार असल्याचंही आंबेडकर यांनी स्पष्ट केलंय.

मुख्यमंत्र्यांना निवडणुका नकोच…
मुख्यमंत्र्यांना निवडणुका नकोच आहेत. त्यामुळे काही ना काही मार्ग काढून पुढे ढकलण्याचा विचार ते करणारच न्यायालयाने चार महिन्यांचं बंधन घातलं आहे. त्यामुळे निवडणुक आयोगाला आपण पुढे का ढकलतो आहोत याचं स्पष्टीकरण द्यावं लागेल. पुढील दोन ते तीन महिन्यासाठी जी तयारी लागते त्यासाठी पूर्णवेळ असल्याचं आंबेडकरांनी सांगितलंय.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube