शिंदे सरकारची ‘लाडकी’ योजना का वादात सापडलीय?

मध्य प्रदेशमध्ये आधी विधानसभा आणि नंतर लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Election) भाजपला (BJP) प्रचंड यश मिळाले. या यशाला अनेक कारणे होती. पण एक महत्वाचे आणि मोठे कारण होते मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून महिलांना घरबसल्या एक हजार रुपये देण्यात येतात. यात काही अटीही आहेत. मात्र मध्य प्रदेशमध्ये तब्बल 1.29 कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेतात. याचा भाजपला मोठा फायदा झाला. सायलेंट व्होटर्स समजल्या जाणाऱ्या महिलांची मोठी मते भाजपला मिळाली.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात (Maharashtra) महायुतीला मोठा फटका बसला. तेव्हापासूनच मध्य प्रदेशमधील गेम चेंजर योजना महाराष्ट्रातही लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पात याची घोषणाही झाली. बघता बघता शिंदे सरकारची ही लाडकी योजना ठरली. पण योजना जाहीर झाल्यापासूनच ती वादात सापडली आहे. यात अटी-शर्तींपासून अनेक कारणे आहेत. नेमकी याची काय कारणे आहेत, तेच आपण समजून घेऊ.

“पेपरलीक झाला हे सत्य, फायदा घेणारे मुन्नाभाई शोधा”; NEET वादात सुप्रीम कोर्टही कठोर

राज्यात 8 एप्रिल 2024 पर्यंत एकूण 4 कोटी 44 लाख 04 हजार 551 महिला मतदार आहेत. यापैकी किमान 60 टक्के महिला सायलेंट व्होटर समजल्या जातात. त्या मतदान करतातही किंवा करतही नाहीत. त्यांच्या मतदानाचा, मताचा अंदाज बांधता येत नाही. त्या राजकीय प्रक्रियेतही फारश्या सहभागी नसतात. घरात, समाजात, व्हॉट्सअॅपवर किंवा इतर सोशल मीडियावर जी चर्चा चालू असेल त्याआधारे त्या आपले मतदान ठरवत असतात. याच सायलेंट व्होटर्सला आपलेसे करण्यासाठी शिंदे सरकारने लाडकी बहिण योजना लागू केली.

पण योजना लागू केल्यापासूनच ती वादात सापडली आहे. याला पहिले कारण ठरले ते तरतूद केलेली रक्कम. सर्वसामान्यपणे जाहीर केलेल्या घोषणेसाठी वार्षिक तरतूद किंवा मोठी तरतूद केली जाते. लाडकी बहिण योजनेसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी 46 हजार कोटींचा भार पडण्याचा अंदाज आहे. असे असताना 46 हजार कोटींपैकी केवळ 10 हजार कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. ही तरतूद केवळ तीन महिन्यांसाठी म्हणजे निवडणुकीपुरतीच असल्याचा विरोधकांचा प्रमुख आरोप आहे.

ही योजना वादात सापडण्याचे कारण आहे ते यासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करताना होणारी पैशांची मागणी. या योजनेसाठी लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांसाठी महिलांची सध्या धावपळ सुरु आहे. पण या आडून काही महा ई सेवा केंद्र चालक, काही कर्मचारी पैसे घेत असल्याचा आरोप होत आहे. याचे काही व्हिडीओही समोर आले आहेत. त्यानंतर सरकारकडून अटी-शर्तींमध्ये काही बदलही करण्यात आले. यात आधिवास प्रमाणपत्राची अट काढून त्याऐवजी 15 वर्षापूर्वीचं रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र, जन्म दाखला ही कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येऊ लागली.

Worli Hit And Run प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचा कडक इशारा; म्हणाले, काही धनदांडगे,राजकारणी…

पाठोपाठ उत्पन्नाच्या दाखल्याचीही अट काढून टाकली. 2 लाख 50 हजार रुपये उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल, मात्र कुटुंबाकडे पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला देण्याची आवश्यकता असणार नाही, असे सांगण्यात आले. सरकारकडून या योजनेसाठी सुरुवातीला 15 दिवसांचाच अवधी देण्यात आला होता. मात्र या काळात अनेक महिला वारीमध्ये असू शकतात. शेतीच्या कामात गुंतलेल्या असू शकतात, असे विरोधकांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सरकारने योजनेची मुदत वाढवली.

पण अद्यापही यातील अटी-शर्तींमुळे अनेक बहिणी या योजनेपासून वंचित राहु शकतात, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

काय आहेत अटी शर्ती?

ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन घेत आहेत अशा घरातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.

ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यामान किंवा माजी खासदार, आमदार आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या महामंडळात, सार्वजनिक उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य आहेत. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) आहेत अशा घरातील महिलांनाही या योजनेपासून लांब ठेवण्यात आले आहे.

तसेच दारिद्रयरेषेखालील, निराधार महिला केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेत असतील तर त्यांना या योजनेतून मिळणारी रक्कम 1500 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास उर्वरित रक्कम मिळेल, अशी तरतूद केली आहे. थोडक्यात महिलांना पात्र ठरविण्यापेक्षा अपात्र ठरविण्यासाठीच अटी आणि शर्ती टाकण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

संबंधित बातम्या