खुली अर्थव्यवस्था, ड्रीम बजेट ते मिलेनियम बजेट; वाचा, पाच अर्थसंकल्पांचा इतिहास..

Budget 2025 : देशांच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर (Budget 2025) करणार आहे. सर्वसामान्य जनता आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र दोन्हीही या बजेटची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या मंदीचे वारे (Indian Economy) वाहत आहेत. अशा परिस्थितीत या बेजेटला आणखी महत्व प्राप्त झाले आहे. जुलै ते सप्टेंबर या काळात देशाचा जीडीपी कमी होऊन 5.4 टक्क्यांवर आला आहे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री सीतारामन (Nirmala Sitharaman) कशा प्रकारचे बजेट सादर करतात याकडे लक्ष लागले आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर अनेक अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर (Union Budget 2025) केला आहे. यातील काही बजेट असे होते ज्यांनी देशालाच नाही तर जगातील अनेक देशांना बुचकळ्यात टाकले. चला तर मग जाणून घेऊ या अशाच चकित करणाऱ्या पाच बजेटबद्दल..

भारताचा पहिला अर्थसंकल्प

एक स्वतंत्र राष्ट्राच्या रुपात भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी देशाचे पहिले अर्थमंत्री शनमुखम चेट्टी यांनी सादर केले होते. 15 ऑगस्ट 1947 ते 31 मार्च 1948 पर्यंतच्या कालावधीला कव्हर करत या बजेटने फाळणी आणि देशासमोरील आर्थिक आव्हानांना संबोधित केले होते. अंदाजित महसूल 171 कोटी रुपये होता. फाळणीमुळे जी स्थिती निर्माण झाली होती त्यावर या बजेटमध्ये जास्त भर देण्यात आला होता.

Budget 2025 : रेल्वे बजेट काय होतं? सरकारने का बंद केलं.. वाचा, निर्णयामागची खरी स्टोरी..

कॅरेट आणि स्टिक बजेट

सन 1986 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री व्हीपी सिंह यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. कॅरेट अँड स्टिक बजेट असेही या बजेटला म्हटले गेले होते. या बजेटने अर्थव्यवस्थेला उदार बनवणे आणि लायसन्स राज्य संपुष्टात आणण्यासाठी आवश्यक सुधारणा यामध्ये सुचवल्या होत्या. या बजेटमध्ये प्रमुख तत्वांपैकी एक MODVAT (संशोधित मूल्यवर्धित कर) प्रणालीची सुरूवात करण्यात आली. यामध्ये उद्योगांना इनपुटवर भरलेल्या करासाठी दावा करण्याची परवानगी दिली. ज्यामुळे करांचा व्यापक प्रभाव कमी झाला.

..अन् अर्थव्यवस्था खुली झाली

सन 1991 मध्ये भारताच्या परकीय गंगाजळीत मोठी घट झाली होती. वित्तीय तूटही मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. आर्थिक वृद्धीचा वेग मंदावला होता तर महागाई थेट 12 टक्क्यांवर पोहोचली होती. औद्योगिक आणि व्यापारी निर्बंधांनी स्पर्धेला मर्यादित केले होते. वाढत्या एनपीएमुळे आर्थिक क्षेत्र कमजोर झाले होते. अशी परिस्थिती असताना तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये भारताला हेविली रेग्युलेटेड इकॉनॉमीतून मार्केट लिबरलायझेशनचा स्वीकार करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत रुपांतरीत करण्यात आले. या बजेटमध्ये मनमोहन सिंह यांनी उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण सुचवले होते. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खुली झाली.

ड्रीम बजेट

सन 1997 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. व्यक्ती आणि कंपन्यांवरील कराचा भार कमी करणारे ड्रीम बजेट म्हणून या बजेतला ओळखले जात होते. करांच्या दरात घट केल्याने अधिक लोक आणि कॉर्पोरेट टॅक्सच्या भरणा वाढेल असे चिदंबरम यांना वाटत होते. त्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात इनकम डीस्कलोजर स्किमला सुरूवात केली. यामध्ये टॅक्सेशन नियमांच्या अंतर्गत उशिराने डीसक्लोजर किंवा अन्य कार्यांवर कोणत्याही व्याज किंवा दंड माफ केला.

मिलेनियम बजेट

तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सॉफ्टवेअर एक्स्पोर्टरसाठीचे प्रोत्साहन समाप्त करून आयटी क्षेत्राला मोठा झटका दिला. निर्यात वृद्धी, विदेशी गुंतवणूक आणि योग्य पद्धतीने परदेशी कर्जाचे व्यवस्थापन या मुद्द्यांवर जोर देत जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला मजबूत करणार असल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले होते. त्यांनी आपल्या भाषणात मेड इन इंडिया वर भर दिला होता.

संबंधित बातम्या