मुंबई : भारतीय जनता पक्षाचे धक्कातंत्र हा आता जुना पण नेहमीचा चर्चेतील विषय राहिला आहे. आताही नुकत्याच पार पडलेल्या देशभरातील 56 जागांवरील राज्यसभेच्या निवडणुकीत या धक्कातंत्राचा प्रत्यय आला. या निवडणुकीपूर्वी भाजपचे 28 खासदार निवृत्त झाले होते. आता तेवढेच खासदार पुन्हा निवडून येणार आहेत. मात्र या 28 पैकी भाजपकडून तब्बल सात केंद्रीय मंत्र्यांसह 24 जुन्या आणि जेष्ठ चेहऱ्यांना उमेदवारीची देण्यात आलेली नाही.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, सुधांशू त्रिवेदी, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन आणि अश्विनी वैष्णव या चार चेहऱ्यांना सोडून भाजपने 24 उमेदवार नवीन दिले आहेत. यात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, व्ही मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर, मनसुख मांडवीय, पुरुषोत्तम रुपाला, धर्मेंद्र प्रधान, भुपेंद्र यादव या सात केंद्रीय मंत्र्यांना भाजपने उमेदवारी नाकारली आहे. याशिवाय प्रकाश जावडेकर, सुशील मोदी अशा अनेक दिग्गजांनाही तिकीट दिलेले नाही. (even central ministers and 24 old and senior leaders have not been nominated for Rajya Sabha by BJP.)
Electoral Bonds Scheme : इलेक्टोरल बॉण्ड नक्की काय? कधी आणि का सुरू करण्यात आले होते?
गुजरात – जे.पी. नड्डा, गोविंदभाई ढोलकिया, मयंकभाई नायक, जसवंतसिंह सलमासिंग परमार
महाराष्ट्र – अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी आणि डॉ, अजित गोपछडे
हरियाणा – सुभाष बराला
बिहार – धरमशीला गुप्ता, भीम सिंह
छत्तीसगड – राजा देवेंद्र प्रताप सिंह
कर्नाटक – नारायण कृष्णासा भांडगे
उत्तर प्रदेश – आरपीएन सिंग, डॉ. सुधांशू त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंग, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन,
उत्तराखंड – महेंद्र भट्ट
पश्चिम बंगाल – समिक भट्टाचार्य
मध्य प्रदेश – माया नरोलिया, बन्सीलाल गुर्जर, उमेशनाथ महाराज आणि केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन
ओडिशा – रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव
राजस्थान – चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठोड.
भाजपने राज्यसभा निवडणुकीसाठी धर्मेंद्र प्रधान आणि भूपेंद्र यादव यांसारख्या सात केंद्रीय मंत्र्यांसह अनेक ज्येष्ठ नेते आणि निवृत्त राज्यसभा सदस्यांना पुन्हा तिकीट दिलेले नाही. पक्षाचे हे पाऊल आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्यापैकी अनेकांना रिंगणात उतरविण्याचे संकेत मानले जात आहेत.
