“मंत्री जी, जेब में हाथ डालकर मत आया करो”; लोकसभेत ओम बिर्लांचा संताप; काय घडलं ?
Parliament Monsoon Session : लोकसभेत पावसाळी अधिवेशन सुरू (Parliament Monsoon Session) आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी (Nirmala Sitharaman) नुकत्याच सादर केलेल्या बजेटवर चर्चा (Union Budget Session 2024) सुरू आहे. याच चर्चे दरम्यान काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी आज लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव नोटीस दिली आणि चीनबरोबरील व्यापारात होत असलेल्या आर्थिक नुकसानीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. याचवेळी असा एक प्रसंग घडला ज्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) एका मंत्र्यावर चांगलेच भडकल्याचे दिसून आले. संसदेतील कामकाज (Parliament Session) सुरू असताना मंत्री खिशात हात घालून येत होते. याच प्रकारावर ओम बिर्ला चांगलेच नाराज झाले. आपली नाराजी जाहीर करत बिर्ला यांनी त्या मंत्र्याला चांगलेच झापले. मंत्रीजी खिशातून हात बाहेर काढा. मी सर्व सदस्यांना आग्रह करतो की त्यांनी संसदेत येताना हात खिशात टाकून येऊ नये.
Parliament Session : ओम बिर्लांकडून आणीबाणीची आठवण, विरोधकांचा गोंधळ
यानंतर त्या मंत्र्यानेही काहीतरी बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी बिर्ला आणखीनच भडकले. मंत्रीजी तुम्ही का बोलत आहात. काय विचारायचंय एकदा सांगा. खिशात हात टाकण्याला तुम्ही मान्यता देणार आहात का.. जर संसदेत एखादा सदस्य बोलत असेल तर दुसऱ्या कोणत्याही सदस्याने त्याला ओलांडून पुढे बसण्याचा प्रयत्न करू नये. अशा वेळी सरळ मागे जाऊन बसावे अशा सूचना ओम बिर्ला यांनी दिल्या.
अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी मंगळवारी (23 जुलै) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर लोकसभेत या अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली. राज्यसभेतही चर्चा झाली. आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. इंंग्लंडप्रमाणे भारतात कर वसूल केला जातो. मात्र नागरिकांना सोयी सुविधा देण्याची वेळ येते तेव्हा ते आफ्रिकेतील सोमालियाप्रमाणे दिल्या जातात. मागील दहा वर्षांच्या काळात कर लादून केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांचे रक्त शोषले अशी घणाघाती टीका खासदार चढ्ढा यांनी केली.
शेतीचं बजेट! दीड लाख कोटींची तरतूद अन् शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म; बजेटमध्ये घोषणा
दरम्यान, सितारमण यांनी मांडलेल्या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढविण्यावर आगामी काळात भर दिला जाणार आहे. नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देण्यात येणार. नव्या रोजगार निर्मितीसाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. तीस लाख युवकांच्या रोजगारासाठी सरकार योजना तयार करणार. महिलांच्या रोजगारासाठीही विशेष प्रयत्न आगामी काळात केले जातील अशी माहिती सितारमण यांनी दिली.