बिहार मतदार यादी पुनर्रचना : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, निवडणूक आयोगाला मोकळीक

Supreme Court Orders On Bihar Voter List : बिहारमधील मतदार यादीच्या पुनर्रचनावरून (Bihar Voter List) सुरू असलेल्या राजकीय लढाईवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, निवडणूक आयोगाचे (Election Commission) अधिकार क्षेत्र लक्षात घेऊन मतदार यादीच्या पुनर्रचना थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आयोगाला आधार, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड हे ओळखपत्र म्हणून विचारात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी होईल.

निवडणूक आयोगाला मुभा

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे नियमांनुसार घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला न्यायालय रोखू शकत नाही, परंतु मतदार यादी पुनरावृत्तीच्या वेळेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चितच प्रश्न उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले, समस्या तुमच्या प्रक्रियेत नाही. समस्या तुमच्या वेळेत आहे. कारण ज्यांना यादीतून काढून टाकता येईल त्यांना त्याविरुद्ध अपील करण्याची वेळ येणार नाही. यावर निवडणूक आयोगाने आश्वासन दिलंय की, सुनावणीशिवाय कोणत्याही मतदाराचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकले जाणार नाही. प्रत्येक मतदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल.

गुरुपौर्णिमेचा ‘मोक्यापेक्षा’ आयकर विभागाच्या नोटीशीचा ‘धोका’ मोठा, अधारेंचा एकनाथ शिंदेंना टोला

निवडणूक आयोगाने आश्वासन दिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार यादीच्या सुधारणेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि निवडणूक ओळखपत्र ओळखपत्र म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी, निवडणूक आयोग ही कागदपत्रे ओळखपत्र म्हणून स्वीकारत नव्हता.

बोलण्याच्या ओघात शिंदेंच्या दिल्लीवारीचं गुपित शिरसाटांनी फोडलं; गदारोळ होताच….

न्यायालयात आधार कार्डवर चर्चा

– मतदार यादी पुनरीक्षणात आधार कार्डचा समावेश निवडणूक आयोगाने न केल्याबद्दल विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केले.
– सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की आधार कार्डला ओळखपत्र म्हणून का मान्यता दिली जात नाही?
– निवडणूक आयोगाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की, केवळ आधार कार्डने तुम्ही भारताचे नागरिक आहात हे सिद्ध होत नाही.
– सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीचे नाव देशाचे नागरिकत्व सिद्ध केल्यानंतरच मतदार यादीत ठेवले तर मतदान करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीसाठी ही एक मोठी परीक्षा असेल.
– देशाचा नागरिक कोण आहे आणि कोण नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. हे गृह मंत्रालयाचे काम आहे. त्याची एक न्यायालयीन प्रक्रिया आहे.
– यानंतर निवडणूक वकिलाने सांगितले की, आरपी कायद्यातही नागरिकत्वाची तरतूद आहे.

संबंधित बातम्या