…अन्यथा भारतात व्हॉट्सॲप राहणार नाही, ‘मेटा’ने दिल्ली उच्च न्यायालयात बाजू मांडली
- Written By: ganesh pokale Published:
WhatsApp and Meta challenge Rules : हॉट्सअॅप आणि तिची पालक कंपनी फेसबुकने (मेटा) 2021 मधील तरतुदींबाबत माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीबाबत न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. यामध्ये जर एनस्क्रिप्शन सुविधेतील आम्हाला आशय उघड करायला सांगितलं तर (WhatsApp) हॉट्सअॅप भारतातून बंद होईल असं स्पष्टीकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात मेटाकडून देण्यात आलं आहे. या प्रकरणात वकील तेजस कारिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायाधीश मनमीत प्रीतमसिंग अरोरा यांच्या खंडपीठापुढे बाजू मांडली.
अधिकची माहिती मिळवता येऊ नये
व्हॉट्सअ‍ॅपकडून एंड टू एंड एनस्क्रिप्शनची सुविधा देण्याचं कारण म्हणजे प्रत्येक व्यक्तिचा खासगीपणा जपणं हा आहे. यामध्ये आम्ही पाठवलेला संदेश आणि ज्याला तो संदेश मिळाला आहे त्या व्यक्तीला सोडून इतर कुणालाही त्याबाबत अधिकची माहिती मिळवता येऊ नये. हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे असंही न्यायालयाला मेटाकडून सांगण्यात आलं आहे.
आता व्हॉट्सअ‍ॅपवरही व्हिडिओ फॉरवर्ड अन् बॅकवर्ड करता येणार; लवकरच येतंय नवं फीचर
माहिती तंत्रज्ञान नियामावली
आजच्या सोशल मीडियाच्या जमाण्याता विश्वास महत्वाचा आहे. त्यामध्ये या सुविधेमध्ये आपला खासगीपणा जपला जात आहे याची खात्री पटल्यानंतरच लोक या सुविधेचा वापर करतात असंही मेटाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं. दरम्यान, 2021 मधील माहिती तंत्रज्ञान नियामावलीत ज्या तरतुदी आहेत त्याला मेटाकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे.
समतोल साधला गेला पाहीजे
खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची आणि केंद्र सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर इतर देशांत असे नियम आहेत का? याची विचारणा केली. जगात कोणत्याही देशात एवढंच काय तर ब्राझीलमध्येही असे नियम नाहीत, अशी माहिती व्हॉट्सॲपच्या वकिलांनी दिली. या माहितीनंतर न्यायालयाने गोपनियतेचा हक्क हा निरपेक्ष नाही आणि यात कुठेतरी समतोल साधला गेला पाहीजे असं मत नोंदवलं.
पुढील सुनावणीसाठी 14 ऑगस्ट
दरम्यान केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरणारा एखादा आक्षेपार्ह संदेश पसरवण्यात येतो तेव्हा हे नियम खूप महत्त्वाचे ठरतात. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी 14 ऑगस्टची मुदत दिली. तोपर्यंत माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021ला आव्हान दिलेल्या सर्व याचिका एकत्रित करून त्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असं खंडपीठाने सांगितले.
संबंधित बातम्या
WFI च्या निलंबनाच्या याचिकेवर उत्तर द्या; क्रीडा मंत्रालयाला दिल्ली हायकोर्टाने खडसावले
