शिंदे गटाचा विरोध असूनही शेवटी फडणवीसांनी ‘तिजोरी’ अजित दादांकडेच सोपवली…

मुंबई : शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadnavis) सरकारमध्ये सहभागी होऊन तब्बल बारा दिवस उलटले तरी अजित पवार (Ajit Pawar) आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना खातेवाटप झालं नव्हतं. मात्र, अखेर आज राष्ट्रवादीच्या (NCP) मंत्र्यांना खातेवाटप झालं. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह सर्व ९ मंत्र्यांना अनेक चांगली खाती मिळाली आहेत. सर्वात महत्वाचं असलेलं अर्थखाते हे अजित पवारांकडे सोपवण्यात आलं. तर सहकार मंत्रालयाची जबाबबदारी ही दिलीप वळसे-पाटलांकडे सोपवली आहे. ( Ajit Pawar has finances Ministry cabinet portfolio)

अर्थखाते आणि सहकार ही खाती आता राष्ट्रवादीकडे सुपूर्द केली आहेत. याआधी ही दोन्ही खाती भाजपकडे होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थखाते तर सहकार खाते अतुल सावे यांच्याकडे होते. मात्र, दीर्घ चर्चेनंतर आता भाजपकडील ही खाती राष्ट्रवादीला मिळाली. शिंदे गटाच्या आमदारांनी अर्थ खाते अजित पवारांना देण्यास विरोध केला होता. महाविकास आघाडीत अजित पवारांनी निधीसाठी अडवणूक केली, हे कारण देऊनच शिंदे गटाने बंड केले होते. मात्र, आता नव्या सरकारमध्ये अजित पवारांना अर्थ खाते मिळाल्यानं निधीसाठी शिंदे गटाच्या आमदारांना अजितदादांकडेच धाव घ्यावी लागणार असल्याचं दिसतं. अर्थखातं राष्ट्रवादीला मिळणं हा अजित पवारांचा मोठा विजय आहे.

Maharashtra Politics : राष्ट्रवादीचे आमदार घटले, विरोधी पक्षनेता कोण होणार? पटोलेंनी दिलं थेट उत्तर 

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात खातेवाटप आणि मंत्रिमंडळ विस्तार हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनला होता. राष्ट्र्वादीच्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. मात्र, खातेवाटप झालं नव्हतं. यावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती. दरम्यान, आता खातेवाटपाचा तिढा सुटला. हा तिढा सोडवण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी अजित पवारांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या बैठकीत खातेवाटपाची चर्चा झाल्याची माहिती आहे. या बैठकीनंतर आज खातेवाटप निश्चित झालं. राष्ट्रवादीच्या पदरात अर्थखाते पाडून घेण्यात अजित पवारांना यश आलं. दरम्यान, अजित पवारांना अर्थ खाते मिळाल्यानंतर आता शिंदे गटाकडून काय प्रतिक्रिया येते, हेच पाहणं औत्सुक्याचं आहे.

भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या प्रवेशानंतर 17 जुलैपासून विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन मुंबईत सुरू होणार आहे. विधीमंडळ अधिवेशनानंतर आता मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जातेय.