मराठ्यांची अडवणूक करू नका, आता सहन करणार नाही; मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा

Manoj Jarange Patil : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सरकाला 13 जुलैपर्यंत अल्टिमेटम दिला होता. आता अल्टिमेटम संपायला केवळ एकच दिवस राहिला असून अद्यापही मराठा आरक्षणावर तोडगा निघाला नाही. यावरून मनोज जरांगेंनी सरकावर जोरदार टीका केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार; अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी दिला ‘हा’ मोलाचा सल्ला 

मराठा आरक्षणाच्या मागण्यासाठी मनोज जरांगे राज्यभर शांतता रॅली घेत आहेत. काल बीडच्या शांतता रॅलीचे सभेनंतर आता जरांगेंची जालन्यात सभा होत आहे. या शांतता रॅलीच्या सभेपूर्वी जरांगेंनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की, कुणबी नोंदी असूनही दाखले दिले जात नाहीत, याबाबत सरकारशी बोलणं झालं आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की मराठ्यांची अडवणूक करू नका. आमचं नुकसान झालं तर आता सहन करणार नाही, असा इशारा जरांगेंनी दिला.

पूजा खेडकरांचा आणखी एक कारनामा उघड, नवी मुंबई पोलिसांवर टाकला दबाव, काय आहे प्रकरण? 

शांतता रॅलीनंतरही सरकारने आरक्षणाची मागणी मान्य न केल्यास पुढील रणनीती ठरवणार. 288 आमदार पाडायचे की, निवडून द्यायचे याबाबत महाराष्ट्राची बैठक घेऊन निर्णय घेणार, असंही जरांगे म्हणाले. हैद्राबादवरून गॅजेट आणलं, अशी माहिती शंभूराज देसाई यांनी दिली. आम्ही शंभूराजे यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. सरकारवर विश्वास ठेवत नाही, असंही जरांगे म्हणाले

भुजबळांना फक्त दंगली घडवायच्या…
ओबीसींना आरक्षण असूनही एकत्र येताहेत तर आम्ही झोपणार का? सापडलेल्या कुणबी नोंदी रद्द करा असं ओबीसी नेते म्हणत असतील तर आम्ही गप्प राहणार नाही. मराठा समाज उघडा पडू देणार नाही, असं म्हणत त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरही टीका केली. भुजबळांना फक्त दंगली घडवायच्या आहेत. मात्र, मराठे ते होऊ देणार नाही, असं जरांगे म्हणाले.

सगेसोयरे अध्यादेशाला वंचित विरोध

जरांगे यांनी मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने सगेसोयरे अध्यादेश काढावा, अशी मागणी लावून धरली. त्यांच्या या मागणीला  ओबीसी नेत्यांपाठोपाठ आता वंचितनेही अध्यादेशाविरोधात भूमिका घेतली. वंचितने आपल्या अधिकृत X हँडलवर पोस्ट करत लिहिलं, सोयऱ्यांना आरक्षण ही मागणी असंवैधानिक/बेकायदेशीर आहे.  आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेनं दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. तो सरकारी कार्यक्रम नाही. त्यामुळंच  ‘सगेसोयरेचा’ अध्यादेश रद्द करावा असा ठराव वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.

संबंधित बातम्या