साखर पट्ट्यातल्या राष्ट्रवादीच्या सात आमदारांवर मोदी सरकारची कृपा; 1898 कोटी रुपये मंजूर
- Written By: Amol Bhingardive Published:
लोकसभा निवडणुकीत साखर पट्ट्यातील झालेल्या दारुण पराभवानंतर महायुतीतल्या सत्ताधारी साखर कारखानी असलेल्या नेत्यांची नाराजी भाजपने दूर केलीयं. केंद्र सरकारकडून एकूण 13 साखर कारखान्यांना (Sugar Factory) कर्ज देण्यास मान्यता दिलीयं. कारखान्यांच्या मागणीची दखल घेत 13 कारखान्यांसाठी 1898 कोटी रुपये कर्जाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आलीयं. राज्य सरकारच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने कर्ज मंजूर केल्याची माहिती सहकार विभागातल्या विश्वसनीय सुत्रांकडून देण्यात आलीयं. त्यामुळे साखर पट्ट्यातील राष्ट्रवादीच्या सात आमदारांवर (Ncp Mla) मोदी सरकारची कृपाच झाली असून कारखाना सुरु ठेवण्यासाठी केंद्राने झोळी भरल्याचं बोललं जात आहे.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’च्या लाभार्थ्यांना आनंदाची बातमी; अर्जाची मुदत ‘या’ दिवशीपर्यंत वाढली
गळीत हंगाम सुरु होण्याआधीच सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षातल्या अनेक साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारकडे खेळत्या भांडवलावरील कर्जाच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने लोकसभेच्या तोंडावर विरोधकांचे प्रस्ताव फेटाळून लावले होते. वळसे पाटलांनी सत्ताधारी नेत्यांच्याच 13 कारखान्यांचे प्रस्ताव मान्य केले होते. त्यामध्ये भाजपचे 5 राष्ट्रवादीचे 7 आणि एक कारखाना काँग्रेसशी संबंधित आमदाराचा होता.
काँग्रेस आज मित्रपक्षांचा पदर पकडून जिवंत; निकालाचा दाखला देत PM मोदींनी जागा दाखवली
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमला पाठविण्यात आले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत याचे राजकारण होईल आणि त्याचा फटका बसेल. तसेच स्वपक्षातील काही कारखानदार नाराज होतील हे लक्षात घेऊन केंद्राने गेले तीन महिने प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. मात्र, ऐन गळीत हंगामात कर्जाऊ पैसे उपलब्ध न झाल्याने अनेक कारखान्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची देणीही या कारखान्यांना देता आली नव्हती.
ऐन लोकसभा निवडणुकीतच साखर पट्ट्यातील शेतकरी आणि कारखानदारांच्या नाराजीचा मोठा फटका महायुती सरकारला बसल्याचं दिसून आलं. आता केंद्राने या कारखान्यांच्या मागणीची दखल घेत 13 कारखान्यांसाठी 1898 कोटी रुपये कर्जाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलीयं. यामध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे मारुतीराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर कारखाना नेवासा 150 कोटी, किसनवीर खंडाळा 150 कोटी, किसनवीर सातारा 350 कोटी, सुंदरराव सोळंके कारखाना 105 कोटी, अगस्ती कारखाना 100 कोटी, अंबेजोगई बीड 80 कोटी, शिवाजीराव नागवडे श्रीगोंदा 110 कोटी अशी मदत मिळणार आहे. तर भाजप गटातील आमदारांच्या संत दामाजी मंगळवेढा 100 कोटी, वृद्धेश्वर पाथर्डी 99 कोटी, सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे कोपरगाव 125, तात्यासाहेब कोरे वारणानगर कोल्हापुर 350 कोटी, बसवराज पाटील धाराशिव 100 कोटी तर काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड कारखान्यास 80 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
संबंधित बातम्या
Manipur Violence : ‘मणिपूरचा इतिहास समजून घ्या’; पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना सुनावलं…
