हार्वर्ड विद्यापीठाला ट्रम्पचा दणका! 2.2 अब्ज डॉलर्सचे अनुदान थांबवले, धक्कादायक कारण…

Donald Trump Freezes 2.2 Billion Funding Harvard University : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे जगाला धक्के बसत आहेत. त्यांनी टॅरिफनंतर (Tariff) शिक्षण संस्थांकडे मोर्चा वळवल्याचं दिसतंय. हार्वर्ड विद्यापीठात विद्रोही विचारांना आळा घालण्यासाठी एक पत्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठवलं होतं. त्या मागण्या नाकारल्यामुळे हार्वर्ड विद्यापीठाचं (Harvard University) अनुदान गोठवल्याची माहिती मिळतेय.

हॉवर्ड विद्यापीठाला मोठा दणक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आता हार्वर्ड विद्यापीठाविरुद्ध कारवाई केली आहे. व्हाईट हाऊसने (White House) अलीकडेच विद्यापीठाला दिलेले 2.2 अब्ज डॉलर्सचे अनुदान रोखले. सोबतच 60 दशलक्ष डॉलर्सचा करारही थांबवण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात, ट्रम्प प्रशासनाने कॅम्पस सक्रियतेला आळा घालण्याबाबत विद्यापीठाला पत्र जारी केले होते, परंतु प्रशासनाच्या मागणीचे पालन झाले नाही. यानंतर, हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

सोलापूर बाजार समिती निवडणुकीत ट्विस्ट, भाजप अन् काँग्रेस एकत्र; कसा घडला चमत्कार?

ट्रम्प प्रशासनाच्या कॅम्पस अ‍ॅक्टिव्हिटी थांबवण्याच्या मागणीचे पालन करण्यास विद्यापीठाने नकार दिला, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली अशी माहिती मिळतेय. कॅम्पसमधील राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाला पत्र लिहून काही नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती, परंतु ट्रम्प प्रशासनाने हे पत्र प्रसिद्ध केल्यानंतर विद्यापीठात निदर्शने झाली. यानंतर विद्यापीठाने हे आदेश पाळण्यास नकार दिला. त्यानंतर ट्रम्प सरकारने हॉवर्ड विद्यापीठाला मोठा दणका दिला आहे.

अनुदान थांबवण्याचे कारण काय?

ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारी विद्यापीठाला एक पत्र पाठवले होते. या पत्रात, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाला गुणधर्म-आधारित प्रवेश आणि भरती पद्धतींचा अवलंब करणे, विद्यार्थ्यांचे ऑडिट करणे, विविधतेबद्दल त्यांचे विचार मांडणे, फेस मास्कवर बंदी घालणे यासह व्यापक बदल लागू करण्यास सांगितले होते. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाला ‘गुन्हेगारी क्रियाकलाप, बेकायदेशीर हिंसाचार किंवा बेकायदेशीर छळाला’ प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थी गटासाठी निधी किंवा मान्यता कमी करण्याचे आवाहन केले.

Nagpur Teacher Scam : कठोर कारवाई करा… बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी CM फडणवीसांचे आदेश

हार्वर्ड विद्यापीठाने ट्रम्प प्रशासनासोबतचा करार स्वीकारण्यास नकार दिला. ‘स्वातंत्र्य किंवा त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांवर वाटाघाटी करणार नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं. ट्रम्पच्या मागण्यांना हार्वर्डने नकार दिल्याबद्दल, ट्रम्पच्या ज्वाइंट टास्क फोर्स टू कॉम्बॅट अँटी-सेमिटिझमने विद्यापीठाच्या अनुदानाला स्थगिती जाहीर केली. हार्वर्डचे आजचे विधान आपल्या देशातील सर्वात प्रतिष्ठित विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये पसरलेल्या त्रासदायक हक्काच्या मानसिकतेला बळकटी देते . संघीय गुंतवणूक नागरी हक्क कायदे पाळण्याची जबाबदारी घेऊन येत नाही, असं ट्रम्प प्रशासनाने म्हटलंय.

विद्यापीठाने काय म्हटले?

हार्वर्डचे अध्यक्ष अॅलन गार्बर यांनी पत्राला उत्तर देताना म्हटलंय की, या मागण्या विद्यापीठाच्या पहिल्या दुरुस्ती अधिकारांचे उल्लंघन आणि शीर्षक VI अंतर्गत संघीय अधिकाराचा अतिरेक आहे. ते वंश, रंग किंवा राष्ट्रीय उत्पत्तीच्या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंधित करते. कोणत्याही सरकारने सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी, खाजगी विद्यापीठे काय शिकवू शकतात, कोणाला प्रवेश देऊ शकतात आणि कोणाला कामावर ठेवू शकतात आणि अभ्यास आणि चौकशीचे कोणते क्षेत्र निवडू शकतात, हे ठरवू नये. कायद्याशिवाय, हार्वर्डमध्ये अध्यापन आणि शिक्षण नियंत्रित करण्याची उद्दिष्टे साध्य करू शकणार नाही. विद्यापीठाने ‘यहूदी-विरोधीतेला तोंड देण्यासाठी व्यापक सुधारणा’ केल्या आहेत, परंतु हे बदल सरकारी आदेशांवर आधारित नसून हार्वर्डच्या अटींवर केले पाहिजेत, असा आग्रह त्यांनी धरला.

संबंधित बातम्या