44 वर्षांनंतर पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाकडून चूक मान्य, माजी पंतप्रधानांना फाशी देणं अयोग्यच

44 वर्षांनंतर पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाकडून चूक मान्य, माजी पंतप्रधानांना फाशी देणं अयोग्यच

Pakistan News : 44 वर्षांपूर्वी माजी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो (Zulfiqar Ali Bhutto) यांना फाशी देण्यात आली होती. त्यांना सुनावण्यात आलेली शिक्षा चूक होती असे पाकिस्तानच्या (Pakistan News) सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. लष्करी राजवटीत झुल्फिकार अली भुत्तो यांना 1979 मध्ये फाशी देण्यात आली होती. त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, पण तो खटला नीट चालवला नाही.

अनेक आठवड्यांपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरू होती. सोमवारी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर निकाल देताना सरन्यायाधीश काझी फैज इसा म्हणाले, आम्हाला वाटते की झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्याविरुद्धचा खटला योग्य पद्धतीने चालवण्यात आला नव्हता किंवा संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नव्हते.’

झुल्फिकार अली भुट्टो यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेवर पुनर्विचार याचिका माजी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी 2011 मध्ये दाखल केली होती. आसिफ अली झरदारी हे भुट्टो यांचे जावई आहेत. झरदारी सध्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे प्रमुख देखील आहेत.

शेअर मार्केटने रचला नवा इतिहास, सेन्सेक्सनं 74 हजारांचा टप्पा केला पार

झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या शिक्षेबाबत पाकिस्तानच्या राजकीय वर्तुळात नेहमी उलटसुटल चर्चा असते. लोकांचे मत आहे की त्यांना घाईघाईत फाशीची शिक्षा देण्यात आली आणि त्यांच्याविरुद्ध योग्य खटला चालवला गेला नाही. झरदारी यांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. आता 13 वर्षांच्या सुनावणीनंतर हा निर्णय आला आहे.

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांनी घेतली अमित शाह यांची भेट, पाहा फोटो

या याचिकेवर 9 सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने तर भुत्तो यांच्यावर खुनाचा कोणताही गुन्हा नव्हता. त्यामुळे भुत्तोंची फाशी ही खून असल्याचे त्यांनी म्हटले. या खटल्यातील ऐतिहासिक निकालानंतर आसिफ अली झरदारी म्हणाले की, आमच्या कुटुंबातील तीन पिढ्या न्यायालयाचे हे शब्द ऐकण्यासाठी अतूर झाल्या होत्या. न्यायालय आता या प्रकरणी सविस्तर आदेश जारी करणार आहे. झिया उल हक यांच्या 11 वर्षांच्या राजवटीत हुकूमशाहीचा काळ होता आणि लोकशाही संपुष्टात आली, असे पाकिस्तानातील मानवाधिकार संघटनांचेही मत आहे.

धर्मशाला कसोटीसाठी इंग्लंडच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा, पाहा संपूर्ण टीम

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube

वेब स्टोरीज