शिंदे समितीचा अहवाल येताच जरांगेंची नवीन मागणी; ‘आई कुणबी असेल तर..,’
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने (shinde commitee) राज्य सरकारकडे अहवाल सुपूर्द केला आहे. शिंदे समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याकडे हा अहवाल सोपविला आहे. या अहवालातून आता मराठा समाजाला दिलासा मिळण्याची आशा असतानाच आता मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी नवीन मागणी केली आहे. जर आई कुणबी असेल तर मुलालाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी सरकार दरबारी केली आहे.
मनोज जरांगे म्हणाले, राज्यातील विविध भागांत कुणबी आणि मराठा समाजांमध्ये नातं होतं असतं. त्यामध्ये विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट, मुंबईसह खानदेशातील कुणबी मराठा समाजात एकमेकांमध्ये रोटी-बेटी व्यवहार आहे. मग ती आई जेव्हा लग्न सासरी येते त्यावेळी ती ओबीसीचं राहते, पण मुलं ओपन असतात. त्यामुळे आईच्या जातीचा मुलाला फायदा झाला पाहिजे. जेणेकरुन मुलाला शिक्षणात आणि नोकरीत फायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
Vinod Tawde : ओन्ली राष्ट्र म्हणत मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक असलेल्या विनोद तावडेंचा ‘यू टर्न’
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात वादंग पेटलं आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला 24 डिसेंपर्यंतचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर उपोषण मागे घेतलं. त्यानंतर जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या जनजागृतीसाठी राज्यभर दौऱे केले. या दौऱ्यातील आयोजित सभेतून मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारसह मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या नेत्यांना वेठीस धरल्याचं पाहायला मिळालं. या टीकांवरुन राज्यात ओबीसी-मराठा बांधवांमध्ये वाद होण्याची परिस्थिती निर्माण झालीयं.
Dawood Ibrahim चा खरंच मृत्यू झालाय? ‘तो’ एक स्क्रीनशॉट अन् बातम्यांमागील सत्य…
मनोज जरांगे यांच्याकडून सातत्याने मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे. छगन भुजबळांनीही मनोज जरांगे यांच्यावर जोरदार सडकून टीका केल्याचं पाहायला मिळालं आहे. त्यावरुन नवा वाद राज्यात सुरु झाला आहे. अशातच आता राज्य सरकारकडून शिंदे समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या माध्यमातून जुन्या निजामकालीन नोंदी शोधण्याचं काम राज्यभरासह तेलंगणात सुरु होतं. अखेर या समितीला जवळपास 28 हजार आढळून आल्या असल्याचं समोर आलं आहे.
समितीला मिळालेल्या जुन्या नोदींवरुन आता राज्य सरकारकडून नोंदीची छाननी करुन कुणबी दाखला देण्यात येत आहे. त्यामुळे आता राज्यातील जवळपास 5 ते 6 लाख मराठा बांधवांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, या नोंदी मिळाल्यानंतर आई कुणबी असेल तर मुलालाही कुणबी दाखला देण्यात यावा, अशी नवी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. त्यामुळे आता सरकार या मागणीवर कोणती भूमिका घेणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
