Maratha Reservation : शिंदे समितीचा अहवाल सादर; प्रातिनिधिक स्वरुपात प्रमाणपत्र मिळणार
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (Sandip Shinde) समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीच्या माध्यमातून कुणबी-मराठा आणि मराठी-कुणबी अशा नोंदी शोधण्याची जबाबदारी होती. अखेर या समितीकडून आज दुसरा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला असून आता राज्य सरकारकडून या अहवालातील तरतूदी आणि इतर बाबींचा अभ्यास करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सलीम कुत्ता प्रकरणात गिरीश महाजनांचं नाव, सभागृहात खडाजंगी, निलम गोऱ्हेंची परब, जगतापांना तंबी
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आत्तापर्यंत एकूण 28 हजार कुणबी नोंदी आढळल्याचं सांगण्यात आलं आहे. शिंदे समितीला आढळून आलेल्या जुन्या नोंदींच्या आधारे राज्यातील 5 ते 6 लाख मराठा समाजबांधवांना कुणबी दाखले मिळणार आहेत. त्यामुळे आता मराठा समाजातील 5 ते 6 लाख बांधवांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. या समितीकडे अर्ज दाखल केल्यानंतर उपलब्ध जुन्या नोंदींच्या आधारे पुराव्याची छाननी करुनच कुणबी दाखल्यांचं वाटप करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील मराठा बांधवांना शिंदे समितीचा काहीसा का होईना दिलासा मिळाला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी दोन वेळा आमरण उपोषण केलं. जरांगेंनी उपोषण सोडण्यासाठी सरकारकडून त्यांना मराठा आरक्षण देणार असल्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. त्यानंतर मराठा समाजाच्या जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर समितीच्या माध्यमातून मराठवाड्यासह तेलंगणा राज्यात जुन्या नोंदी शोधण्याचं काम सुरु होतं. अखेर समितीचं काम पूर्ण झालं असून अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
‘तुम्हाला मी मुख्यमंत्री व्हावं असं वाटत नाही का?’ विनोद तावडेंचं सूचक विधान
शिंदे समितीकडून याआधी पहिला अहवाल सादर करण्यात आला होता. 3 ऑक्टोबर 2023 रोजी शिंदे समितीने आपला पहिला अहवाल दिला होता. त्यानंतर आज शिंदे समितीने दुसरा अहवाल दिला आहे. शिंदे समितीने मराठा समाजाच्या जुन्या नोंदी शोधण्याचं चांगल काम केलं असून त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आभार मानले आहेत.
‘जरांगेंनी महाजनांची रेकॉर्डिंग व्हायरल केली पाहिजे’; एकनाथ खडसेंकडून मिठाचा खडा
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर शिंदे समितीने वेग धरत तेलंगणा राज्यातून मोडी लिपीत, तेलंगणा भाषेत जुन्या नोंदी शोधल्या आहेत. शिंदे समितीला राज्यातील विविध भागांतून मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा शासकीय नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे आता ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी असल्याच्या शासकीय नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना कुणबी दाखला प्रातिनिधिक स्वरुपात देण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
John Abraham Birthday : जॉनचं खरं नाव काय? शाळेतही स्टार किड्स पक्के दोस्त; जाणून घ्या, खास किस्से
दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणी मनोज जरांगे पाटलांसह मराठा बांधवांकडून लावून धरण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. त्याआधीच आता शिंदे समितीनेही आपला अहवाल सादर केल्याने मराठा समाजाला एक प्रकारे दिलासा मिळणार असल्याचं बोललं जातं आहे.
संबंधित बातम्या
अधिसूचनेवर ८ लाख हरकती; ‘सगेसोयरे’ची अंमलबजावणी कशी होणार? छाननी करण्याचं काम सुरू
