Maharashtra Budget 2023 : घोषणांचा पाऊस; पंचांमृताद्वारे फडणवीसांनी फुंकले 2024चं रणशिंग!

Maharashtra Budget 2023 : राज्यातील सत्तांतरानंतर पहिल्यांदाच शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पुढील काळात होणाऱ्या महापालिका आणि 2024 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेत आणि त्या जिंकण्याच्यादृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध गोष्टींसाठी भरीव घोषणा केल्या आहेत.

Maharashtra Budget 2023 : सायबर गुन्ह्यांसाठी सुरक्षा प्रकल्प उभरणार; राज्याच्या सुरक्षेत मोठी वाढ

सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात समाजातील विविध घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आरोग्य, शेती, महिलावर्ग, अंगणवाडी सेविका यांच्यासह अनेकांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या सर्व घोषणा लक्षात घेता आगामी काळात होणाऱ्या लोकसेभेसाठी फडणवीसांनी रणशिंग फुंकल्याचं मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.

Maharashtra Budget 2023 : अर्थसंकल्पातून पर्यावरणपूरक विकासाचं लक्ष्य

Maharashtra Budget 2023 : आता सर्वांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार; 10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम

मराठी भाषा आणि संस्कृतीसाठी

सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. विश्वकोष कार्यालय वाई (सातारा), मराठी भाषा भवन, ऐरोली येथे इमारतींची कामे केली जाणार आहे.मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी मराठी भाषा युवक मंडळे स्थापन केली जाणार आहेत. सांगली नाट्यगृहासाठी 25 कोटी रुपये. राज्यातील सर्व नाट्यगृहांच्या दुरुस्तीसाठी  50 कोटी रुपये, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगाव, कोल्हापूर चित्रनगरी येथे आंतरराष्ट्रीय सुविधांसाठी 115 कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

Maharashtra Budget 2023 : विद्यार्थी शिक्षकांसाठीही मोठी तरतूद… मानधनात वाढ

कलाकार आणि कलाप्रकार जतनासाठी महाराष्ट्र कलाकार कल्याण मंडळाची स्थापना केली जाणार असून, विदर्भ साहित्य संघाला शताब्दीनिमित्त 10 कोटी रुपये स्व. शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी आता 50 कोटी रुपयांवर करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध धार्मिक क्षेत्रांचा विकासांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात श्री संत सेवालाल महाराज स्मारक पोहरादेवी, उमरी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 500 कोटी रुपये भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ, वैजनाथ या पाचही महाराष्ट्रातील ज्योर्तिंलिंगांसह प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. श्री क्षेत्र ज्योतिबा परिसर संवर्धन प्राधीकरण : 50 कोटी रुपये, श्री संत गाडगेबाबा समाधीस्थळ, ऋणमोचन विकासासाठी : 25 कोटी रुपये, श्री चक्रधर स्वामी महानुभाव संबंधित रिद्धपूर, काटोल, भिष्णूर, जाळीचा देव, पोहीचा देव, नांदेड, पांचाळेश्वर, पैठण विकासासाठी भरीव निधी देण्या आला आहे.

Maharashtra Budget 2023 : सायबर गुन्ह्यांसाठी सुरक्षा प्रकल्प उभरणार; राज्याच्या सुरक्षेत मोठी वाढ

राज्यातील विविध स्मारकासाठी घोषणा

याशिवाय अर्थसंकल्पात राज्यातील विविध स्मारकासाठी घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ज्यात प्रामुख्याने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंदूमिल स्मारक : 349 कोटी रुपये दिले/आणखी 741 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज तुळापूर आणि वढूबुद्रूक स्मारकांसाठी निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच भिडेवाडा (पुणे) येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक: 50 कोटी रुपये, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे वाटेगाव (सांगली) स्मारक : 25 कोटी रुपये, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक : 351 कोटी रुपये, स्व. रा. सू. गवई स्मारक, अमरावती : 25 कोटी रुपये, विचारवंत कै. नरहर कुरुंदकर स्मारक, नांदेडसाठी निधी देण्याबरोबरच, स्व. शिवाजीराव देशमुख स्मारक, कोकरुड (सांगली) : 20 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=ONy_YJo0UxA

विद्यार्थी शिक्षकांसाठीही मोठी तरतूद… मानधनात वाढ

अर्थसंकल्पात विद्यार्थांनासाठीदेखील महत्त्वाची घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यात 5 वी ते 7 वीच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत मिळणार असून विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृती 1 हजार वरुन 5 हजार रुपये करण्यात आली आहे. तर 8 वी ते 10 च्या विद्यार्थ्यांना 1500 वरुन 7500 रुपये शिष्यवृती दिली जाणार आहे. तसेच महानगरपालिका जिल्हा परिषद शाळेतील आठवीपर्यंतच्या सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत देण्यात येणार आहे.

Maharashtra Budget 2023 : शिवराज्याभिषेक महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद

त्याचबरोबर शिक्षणसेवकांच्या मानधनातही मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. सध्या शिक्षणसेवकांना 6 हजार रुपये मानधन मिळत होते. आता शिक्षणसेवकांना 16 हजार रुपये मानधन देण्याची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच माध्यमिक शिक्षणसेवकांच्याही मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. माध्यमिक शिक्षणसेवकांना याआधी 8 हजार रुपयांऐवजी 18 हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. त्याचबरोबर उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवकांना आता 20 हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून 1 हजार 534 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी मोठी घोषणा

राज्यात 14 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये बांधणार असल्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. ही महाविद्यालये राज्यातील सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जळगाव, रत्नागिरी, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) येथे बांधली जाणार असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले. तसेच मानसिक अस्वास्थ आणि व्यसनाधीनतेची वाढती समस्या पाहता जालना, भिवंडी, पुणे, नागपूर येथे नवीन व्यसनमुक्ती केंद्रे स्थापन केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

तसेच राज्यातील विद्यापीठे/ शैक्षणिक संस्थांना 500 कोटी रुपये अनुदान देण्याची घोषणादेखील यावेळी करण्यात आली. यामध्ये डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ सोलापूर, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ यांचा समावेश आहे. वरील सर्व संस्थांना 500 कोटी रूपये विशेष अनुदान दिले जाणार असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.

नवीन पाच महामंडळांची घोषणा, प्रत्येक महामंडळाला मिळणार ‘एवढा’ निधी

तसेच लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपूर या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूरला इमारत बांधकामासाठी निधी देणार असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.

आता सर्वांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार; 10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम

राज्यातील (Maharashtra)सर्व नागरिकांचं आपल्या स्वतःच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. त्याचं कारण म्हणजे आजच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Maharashtra Budget Session) अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्यात 10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं आता राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचं आपल्या डोक्यावर छत असण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. फडणवीसांनी अर्थसंकल्पामध्ये यंदा 10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरांची मोदी आवास घरकूल योजना राबवली जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 4 लाख घरं तयार केली जाणार आहेत. त्यातील 2.5 लाख घरं ही अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी तर 1.5 लाख इतर प्रवर्गासाठी असणार आहेत.

रमाई आवास योजनेंतर्गत 1.5 लाख घरे बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी 1800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधील किमान 25 हजार घरं ही मातंग समाजासाठी राखीव असणार आहेत. शबरी, पारधी, आदिम आवास योजनेंतर्गत 1 लाख घरं बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 1200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत 50 हजार घरं बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील 25 हजार घरं विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी आणि धनगर समाजासाठी 25 हजार घरं असणार आहे.

इतर मागासवर्गीयांसाठी नवीन घरकूल योजना राबवण्यात येणार आहे. ही मोदी आवास घरकूल योजना राबवली जाणार आहे. पुढील 3 वर्षांत 10 लाख घरं बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी 12 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत यंदा 3 लाख घरं बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी 3600 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

महिलांसाठी सरकारने केल्या मोठ्या घोषणा

या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कामगार, नोकरदार महिला, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. राज्यात घरकाम सांभाळून नोकरी करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. या महिलांच्या हिताचा  विचार करून त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. नोकरदार महिलांसाठी 50 वसतीगृहे तयार करण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त दोन योजना एकत्र करुन ‘शक्तीसदन’ ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने 50 वसतीगृहांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली.

या योजनेत पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्यसेवा, समुपदेशन इत्यादी सेवा देण्यात येणार आहेत. तसेच या योजनेत 50 नवीन ‘शक्तीसदन’ निर्माण करण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. या व्यतिरिक्त अन्य काही महत्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

राज्यातील मुलींसाठी ‘लेक लाडकी योजना’; फडणवीसांची घोषणा

आता आता मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना आता नव्या स्वरूपात असल्याची घोषणा फडणवीसांनी यावेळी केली आहे. पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना लाभ मिळणार आहे. मुलीच्या जन्मानंतर मुलीला 5 हजार रुपये त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मुलींना आता पहिलीत 4 हजार रुपये, तर सहावीमध्ये 6 हजार रुपये आणि अकरावीमध्ये 8 हजार रुपये, असे मुलगी 18 वर्षांची होत पर्यंत तिला 75 हजार रुपये ‘लेक लाडकी’ योजनेमार्फत मिळणार आहेत.

तसेच, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5975 वरुन 7200 रुपये, अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन 4425 वरुन 5500 रुपये इतके वाढवण्यात येणार आहे. अंगणवाडी, याशिवाय मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची 20,000 पदे भरली जाणार असून, यामुळे रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, अंगणवाड्यांमार्फत घरपोच आहार पुरवठ्यासाठी साखळी व्यवस्थापन प्रणाली राबविली जाणार असल्याचे यावेळी फडणवीसांनी सांगितले.

शिवराज्याभिषेक महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद

यंदाच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj) शिवराज्याभिषेकाला (Shivrajyabhishek)350 वर्ष होत आहेत. शिवराज्याभिषेक महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळं आता शिवप्रेमींकडून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं आहे. शिवराज्याभिषेक महोत्सवासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी 350 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातच पुणे जिल्ह्यातील आंबेगावमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने तयार केली जाणार आहेत. त्यासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय आणि शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळं आता यंदाचं शिवराज्याभिषेकाला 350 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्याचं औचित्य साधून त्यासाठी यंदा मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने मदत; फडणवीसांची घोषणा

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत केली जाणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात दिली जाणार असून, प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये दिले जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.  याशिवाय शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांना निवारा-भोजन दिले जाणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांना सुविधा देण्याबरोबरच, शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारले जाणार असून, जेवणासाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना केली जाणार असून, आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविली जाणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ केली जाणार आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपयांची तरतुद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून, अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! आता फक्त एक रुपयांत मिळणार पीकविमा

शेतकऱ्यांना आता फक्त एक रुपयात पीक विमा मिळणार आहे. विमा हप्त्याची रक्कम अतिशय कमी केल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. आधीच्या योजनेत विमा हप्त्याच्या दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जाईल. आता शेतकऱ्यांवर कोणताच भार राहणार नाही. राज्य सरकारचा विमा हप्ता भरणार आहे. शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपयात पीकविमा मिळणार आहे. 3312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने यंदा अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक भरीव घोषणा केल्याचे दिसत आहे. पीकविम्याप्रमाणेच वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना सुरू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा, दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, 9.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ देणार. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषीपंप बसविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रलंबित 86 हजार 073 कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत ठेवण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.