राऊतांचं थेट PM मोदींना पत्र; ‘त्या’ ८०० कोटींच्या घोटाळ्यात CM शिंदेच लाभार्थी?

Sanjay Raut Letter to PM Narendra Modi : ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना नाशिक महापालिकेत भूसंपादनात ८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्यानंतर या प्रकरणात राऊतांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. संजय राऊत यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणाची ईडी, सीबीआय, एसीबीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी संजय राऊत यांनी या पत्रात केली आहे.

‘नाशकात भूसंपादनाच्या नावाखाली कोट्यावधींचा घोटाळा, दोन दिवसांत खुलासा करू’ : संजय राऊत

complaint to https://t.co/MLXjFu9urI Minister of India regarding loot of public money in nashik muncipal corporation.
eknath shinde and his builder group is the main beneficiary of this huge corruption
⁦@PMOIndia⁩
⁦@dir_ed⁩ pic.twitter.com/lZozUpzHaV

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) May 14, 2024

राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने नाशिक महापालिकेमार्फत खासगी वाटाघाटीद्वारे जमिनी विकत घेऊन ताब्यात घेण्याचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते. यामध्ये नाशिक शहरातील बिल्डरांचे हित लक्षात घेण्यात आले. त्यांनाच जवळपास सातशे कोटी रुपयांचे वाटप करून मोठा घोटाळा करण्यात आला.

महापालिकेत सत्ताधारी, पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवले. ठराविक बिल्डरांच्या फायद्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीची लूट केली. मोबदला देण्याची आवश्यकता नसलेल्या जागांसाठी नियमबाह्य पद्धतीने कोट्यावधी रुपयांचा मोबदला दिला गेला, असा आरोप संजय राऊत यांनी या पत्रात केला आहे.

संजय राऊतांच्या अडचणी वाढल्या, स्वप्ना पाटकरांकडून छळाचा गंभीर आरोप; थेट अमित शाहांकडे तक्रार

टाऊन प्लॅनिंग स्किममधील रस्ते महापालिकेच्या मालकीचे असतात. अशा पालिकेच्या ताब्यातील जागा पालिकेनेच विकत घेतल्या आणि बिल्डर लोकांना कोट्यावधी रुपये दिले. सरकारच्या मुद्रांक आणि मूल्यांकन विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून जमिनीचे मूल्यांकन केले नाही. मूल्यांकन ठरविण्याचे कोणतेच अधिकार नसलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून जमिनीच्या किंमती निश्चित केल्या. त्या माध्यमातून बिल्डरांना मोबदला दिला गेला. भूसंपादन विभागाकडून नियमित भूसंपादन प्रक्रिया राबवून शंभर कोटी रुपये ठराविक बिल्डरांना देण्यात आले, असा गंभीर आरोप संजय राऊत यांना या पत्राद्वारे केला आहे.

विशेष म्हणजे, या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. मात्र त्यावर काही कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही. विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रकरणात क्लिनचीट दिली आहे. मात्र यातील सर्व पुरावे लक्षात घेता यामध्ये आठशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे संजय राऊत यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या