भर पावसात कारवाईची काय गरज होती? विशाळगड प्रकरणी हायकोर्टाने सरकारला सुनावलं, कारवाईला स्थगिती

Vishalgad Fort : कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावरील अतिक्रमणाच्या कारवाईवरून (Vishalgad Fort)राज्यभरात तणाव निर्माण झाला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर आज तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि स्थानिक यंत्रणांच्या कारभारावर चांगलेच ताशेरे ओढले. पावसाळ्यात कारवाई थांबवा. सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही नवी कारवाई नको असे आदेश न्यायालयाने दिले. भर पावसात तिथल्या बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच येथील कारवाई तत्काळ थांबण्याचेही आदेश न्यायालयाने आज दिले.

विशाळगड हिंसाचाराला सरकार कसं काय जबाबदार? अजितदादांचा संभाजीराजेंना सवाल 

#BombayHighCourt while hearing a bunch of petitions filed by citizens of Vishalgadh, Kolhapur, the district which recently witnessed communal violence, questions #MaharashtraGovernment why it is demolishing houses during the rainy season. pic.twitter.com/iybZu4oGLg

— Live Law (@LiveLawIndia) July 19, 2024

मागील अनेक दिवसांपासून विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्याबाबतचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले होते, तरीही अतिक्रमण काढण्याबाबतची कारवाई करण्यात येत नव्हती. विशाळगड परिसरात जवळपास 150 अतिक्रमणाचे प्रकरणे आहेत. त्यातील काही अतिक्रमणांची प्रकरणे न्याय प्रविष्ट असल्याची माहिती आहे.

या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी त्या दिवशीच्या तोडफोडीचे व्हिडिओ न्यायालयात दाखवले. येथे उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनीच जमावाला मोकळीक दिली असाही आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला. यानंतर न्यायालयानेही सरकारला धारेवर धरत तोडफोड होत होती त्यावेळी सरकार काय करत होतं असा सवाल केला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, असाही सवाल न्यायालयाने विचारला.

विशाळगडावर यासीन भटकळचं वास्तव्य! संभाजीराजेंच्या आरोपांनंतर मुश्रीफांनी मौन सोडलं

या प्रकरणात आता न्यायालयाने शाहुवाडी पोलीस ठाण्याच्या मुख्य अधिकाऱ्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. 14 जुलै रोजी जमाव हिंसक झाला होता. या जमावाने विशाळगडाच्या परिसरात तोडफोड केली होती. यानंतर जिल्हा प्रशासनानेही अतिक्रमण विरोधी मोहिम हाती घेत येथील अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली होती. भर पावसात तिथल्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची काय गरज होती? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला.

संबंधित बातम्या