“एक दिवसांत ९.९९ लाख मतदान कसं वाढलं?”, पटोलेंनी निवडणूक आयोगाला पुन्हा घेरलं
प्रशांत गोडसे, मुंबई
Nana Patole on Election Commission : विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या टक्केवारीतील महाघोटाळा दिसत असल्याने जनभावना अत्यंत तीव्र झाल्या आहेत. मतांमधील ७.८३ टक्के वाढीवर अनेक स्तरातून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) जाहीर केलेली मतांची आकडेवारी पाहता मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर मतदान केंद्रावर लांबच लांब रांगा लागल्या असल्या पाहिजेत. राज्यातील किती मतदारसंघावर संध्याकाळी ५ नंतर मतदारांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या? याचे व्हिडीओ चित्रीकरणासह पुरावे निवडणूक आयोगाने जाहीर करावेत, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी निवडणूक आयोगाकडे पत्र पाठवून केली आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना पाठवलेल्या पत्रात नाना पटोले पुढे म्हणतात की, निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २० नोव्हेंबर रोजी रात्री ११.३० वाजेपर्यंत ६५.२% मतदान झाले होते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २१ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता जाहीर केलेली अधिकृत आकडेवारी ६६.०५% होती. निवडणूक आयोगाने स्वत: अधिकृतरित्या जाहीर केलेल्या आकडेवारीत १.०३% ची तफावत कुठून आली? असा सवाल नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे.
मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्यासाठी प्रदेश काँग्रेसची राज्यव्यापी सह्यांची मोहिम: नाना पटोले
एका दिवसात तब्बल ९ लाख ९९ हजार ३५९ मतांची वाढ कशी झाली? मतांच्या टक्केवारीतील तफावत पाहता हा प्रकार गंभीर व चिंताजनक वाटत आहे. मतांच्या या वाढीबद्दल जनतेच्या मनातच शंका उपस्थित होत असतील तर त्या दूर करणे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. निवडणूक आयोगाने स्वतः पुढे येऊन आपली भूमिका पुराव्यासह स्पष्ट करावी आणि जनतेच्या मनातील शंकांचे समाधानकारक उत्तर द्यावे, असे या पत्रात नमूद केले आहे.
बॅलट निवडणुकांसाठी सह्यांची मोहीम
मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्यासाठी जनआंदोलन उभे करण्याची घोषणा काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी संविधानदिनी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात केली आहे. महाराष्ट्रात लवकरच या मागणीसाठी सह्यांची मोहीम सुरु केली जाणार आहे. जनतेच्या सह्यांचे लाखो अर्ज राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, व निवडणूक आयोगाला पाठवले जाणार आहेत.
ईव्हीएम संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निकाल देताना केलेले विधान राजकीय आहे, असे मत मांडता येते का हा प्रश्न आहे. निकाल देताना कायद्यात काय तरतूद आहे. त्यावर स्पष्टता असायला हवी होती. परंतु न्यायाधीश व न्यायालयाच्या निकालावर जास्त काही बोलणे उचित नाही असेही पटोले काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते.