चंद्राबाबू अन् नितीशकुमारांनी दाखवली पॉवर : आंध्र अन् बिहारसाठी मोदींनी खोलली तिजोरी
![चंद्राबाबू अन् नितीशकुमारांनी दाखवली पॉवर : आंध्र अन् बिहारसाठी मोदींनी खोलली तिजोरी चंद्राबाबू अन् नितीशकुमारांनी दाखवली पॉवर : आंध्र अन् बिहारसाठी मोदींनी खोलली तिजोरी](https://images.letsupp.com/wp-content/uploads/2024/06/NDA_V_jpg--1280x720-4g.webp)
नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशचे (Andhra Pradesh) मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे (Bihar) मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांनी केंद्रातील एनडीए सरकारला आपली ताकद दाखवून दिली आहे. याच ताकदीच्या जोरावर दोन्ही नेत्यांनी बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तिजोरी खोलायला लावली आहे. आज (23 जुलै) रोजी जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दोन्ही राज्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा आणि मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. (Big announcements have been made in the budget for both the states of Andhra Pradesh and Bihar.)
जून महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात एनडीएचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले. मात्र भाजपच्या स्वतःच्या जागांमध्ये मोठी घट झाली. 2019 मध्ये 303 जागांवर असणारा भारतीय जनता पक्ष थेट 240 पर्यंत खाली आला. तर त्याचवेळी आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाचे 16 आणि बिहारमधून जनता दल युनायटेडचे 12 खासदार निवडून आले. आता याच 28 खासदारांच्या पाठींब्यावर एनडीए सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे या पक्षांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सातत्याने होत आहे. याच जोरावर या दोन्ही नेत्यांनी आपल्या राज्यांसाठी अनेक मोठ्या गोष्टी पदरात पाडून घेतल्याचे दिसून येत आहे.
बजेटमधून बिहारला काय मिळाले?
बिहार राज्यासाठी अर्थमंत्री सितारमण यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यात बोधगया-वैशाली, पाटणा-पूर्णिया आणि पाटणा-पुणे या एक्स्प्रेस वेची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय बक्सरमध्ये गंगा नदीवर दुपदरी पूल बांधण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. बिहारमध्ये 21 हजार कोटी रुपयांच्या पॉवर प्लांट, नवे विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येणार असल्याचेही सितारमण यांनी सांगितले.
Budget 2024 : नोकरदारांना दिलासा, 3 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त; कररचनेत मोठा बदल
बिहारमधील महाबोधी मंदीराच्या विकासासाठी विशेष निधी देण्यात येणार आहे. तसेच काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बिहारमध्येही मंदिरांचा विकास करण्यात येणार आहे. विष्णूपाद, राजगया मंदिराचाही विकास आगामी काळात होणार आहे. नालंदा विद्यापाठीसाठी विशेष निधी सरकारकडून देण्यात येईल. तसेच बिहारसाठी 20 ते 21 पाणी आणि सिंचनाच्या योजना नव्याने राबवण्यात येतील, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी भाषणात केली.
याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी पुराचा सामना करण्यासाठी 11.5 हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत नेपाळमध्ये धरण बांधण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार यासाठी आर्थिक मदत करेल. हा पैसा कोसी इंट्रा स्टेट लिंक आणि इतर 20 प्रकल्पांसाठी खर्च केला जाईल. सरकार कोसी नदीतील पुराचे सर्वेक्षणही करणार आहे. केंद्र सरकार बिहारमध्ये अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरअंतर्गत गया येथे औद्योगिक विकासाला चालना देईल.
बजेटमधून आंध्र प्रदेशला काय मिळाले?
तसेच अर्थमंत्र्यांनी आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. अमरावती येथे आंध्र प्रदेशची स्वतःची राजधानी विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार 15000 कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. यासोबतच राज्यातील इतर अनेक प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या पोलावरम सिंचन प्रकल्पासाठीही केंद्राकडून मदत दिली जाणार आहे. ही योजना आंध्र प्रदेशसाठी जीवनदायी असणार आहे, असा दावा केला आहे. हा प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री निर्माला सीतारामण यांची घोषणा, महिलांसाठी स्टॅम्प ड्युटीमध्ये बदल करणार
आंध्र प्रदेशातील रायलसीमा आणि उत्तरेकडील जिल्ह्यांच्या मागास भागांच्या विकासासाठीही निधी दिला जाणार आहे. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कायद्यांतर्गत राज्यात औद्योगिक घटकांचाही विकास केला जाईल. मोदी सरकारच्या बजेटमध्ये विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि हैदराबाद-बेंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर बांधण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याशिवाय महामार्ग, रस्ते, वीज, पाणी यासाठीही पुरेसा निधी दिला जाणार आहे.
तेलुगू भाषेत संसदेच्या कामकाजाचं प्रक्षेपण
लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण संसद टीव्हीवर होत असते. आता हे प्रसारण तेलुगू भाषेतही सुरू करण्यात आले आहे. संसदेत बजेट सत्र (Budget Session 2024)सुरू झाले आहे. युट्यूबवर संसद टीव्हीने संसदेचं कामकाज तेलुगू भाषेत दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. सेट टॉप बॉक्समध्ये तेलुगू भाषा निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. या सुविधेमुळे तेलुगू भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेत संसदेचे कामकाज पाहता आणि ऐकता येणार आहे.