किरीट सोमय्या एक पाऊल मागे!, अनिल परब यांच्या विरोधातील ‘ही’ याचिक घेतली मागे

किरीट सोमय्या एक पाऊल मागे!, अनिल परब यांच्या विरोधातील ‘ही’ याचिक घेतली मागे

Sai resort case against Anil Parab back in NGT petition, Kirit Somaiya’s big step : गेल्या काही महिन्यांपासून भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somayya) यांनी ठाकरे गटाचे माजी मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्या विरोधात मोहीम उघडली होती.परब यांचे दापोलीतील साई रिसॉर्ट अनधिकृत असल्याचा आरोप सोमय्या यांनीच केला होता. यावरून बराच गदारोळही झाला होता. दरम्यान, राज्यात चर्चेचा आणि वादाचा विषयी ठरलेल्या दापोली मुरुड येथील साई रिसॉर्ट (Sai Resort) प्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाखल केलेली याचिका सोमय्या यांनी मागे घेतली आहे.

सोमय्या यांनी अनिल परब आणि त्यांचे सहकारी सदानंद कदम यांच्या विरोधात दापोली मुरुड येथे सागरी किनारा नियामक क्षेत्र कायद्याचे उल्लंघन करून रिसॉर्ट बांधल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) दाखल केली होती. मात्र, रिसॉर्टबाबतचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांनी ही याचिका मागे घेतली आहे.

Terrorists Killed : मणिपूरमध्ये भारतीय जवानांकडून 30 दहशतवाद्यांना कंठस्नान…

किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीवर निर्णय न झाल्यास न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ.विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्यांना पुन्हा याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली. किनारा नियामक क्षेत्र कायद्याचे उल्लंघन करून अनिल परब आणि सदानंद कदम यांनी मुरुडमध्ये रिसॉर्ट बांधले आहे. सोमय्या यांनी त्यांचे वकील ओंकार वांगीकर यांच्यामार्फत एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करून नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे रिसॉर्ट पाडण्याची मागणी केली. खटला दाखल करताना, केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रिसॉर्टला बेकायदेशीर घोषित केले आणि 2022 मध्ये ते पाडण्याचे आदेश दिले. यासोबतच बेकायदा बांधकाम केल्यानं 25 लाख 27 हजार 500 रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.

दरम्यान, या आदेशाविरोधात सदानंद कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे किरीट सोमय्या यांनी एनजीटीमधील याचिका मागे घेतली. केंद्र सरकारकडून अॅड. राहुल गर्ग, राज्य पर्यावरण विभागातर्फे अनिरुद्ध कुलकर्णी, राज्य किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या वतीने अॅड. मानसी जोशी आणि सदानंद कदम यांनी वकील साकेत मोने, अनिल परब यांच्याकडून वकील शार्दुल सिंग यांनी बाजू मांडली.

Tags

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube