- Home »
- Supreme Court
Supreme Court
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर? सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश…
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
ज्यावर गर्व करावा त्यावर वाद नको! माधुरी हत्तीण प्रकरणी वनताराविरोधात याचिका, सुप्रीम कोर्टाने फटकरलं…
Kolhapur Madhuri Elephant वनतारामध्ये नेण्यात आली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांना न्यायालयाने फटकारले.
वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचं निधन; सुप्रीम कोर्टातच आली चक्कर अन् उपचारादरम्यान मृत्यू
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचं सोमवारी निधन झालं. हृदय क्रिया बंद पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला आहे. ते 48 वर्षांचे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; वक्फ स्थापनेसाठी ५ वर्षे इस्लामचे पालन करणे आवश्यक नाही
यापूर्वी २२ मे रोजी, सलग तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
-
जामिनाला आकारण उशीर हा अन्याय… 2 महिन्यांत निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयांना आरोपींच्या जामीनावर दोन महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे.
भारत-पाकिस्तान सामना रोखू शकत नाही; आशिया चषकावरील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली…
आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होण्यासाठी दाखल याचिकेवर तत्काळ सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिलायं.
सावधान! यूट्यूबर अन् इन्फ्लूएन्सर्साठी नवीन नियम; सु्प्रीम कोर्टाचाही सरकारला सल्ला
सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या पोस्ट केल्या जाणाऱ्या कंटेंटला नियंत्रित करण्यासाठी प्रस्वावित दिशानिर्देशांचे रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करावेत.
Bihar Election 2025 : निवडणूक आयोगाला धक्का, SIR प्रक्रियेसाठी आधार कार्ड वैध
Bihar Election 2025 : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (Bihar Election 2025) सर्वोच्च न्यायालयाने
उपराष्ट्रपती पदासाठी राधाकृष्णन यांना पाठिंबा नाही, शरद पवारांकडून भूमिका स्पष्ट
Sharad Pawar On C. P. Radhakrishnan : ससंदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा
रस्त्यांवर खड्डे आहेत मग टोल देऊच नका; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राजू शेट्टीही आक्रमक
Supreme Court ने केरळमधील एका प्रकरणावर सुनावणी देताना एक निर्णय दिला आहे. ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.