- Home »
- Supreme Court
Supreme Court
10 वर्षे निवडणुका झाल्या नाही अन्…, ठाकरेंच्या वकिलांनी चुकीचे मुद्दे मांडले; चव्हाणांचा मोठा दावा
Prithviraj Chavan On Shivsena UBT : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या शिवसेना चिन्हाच्या खटल्यात शिवसेना ठाकरे गटाच्या वकिलांनी चुकीचे
-
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नका, नाहीतर निवडणुकांना स्थगिती देणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला इशारा
Supreme Court On Maharashtra Local Body Elections : राज्यात अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कार्यक्रम
-
भटक्या श्वानांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे आदेश; शाळा, मैदानं, रस्त्यांवरून सर्व श्वान उचला
Supreme Court ने भटक्या श्वानांबाबत महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता नागरिकांना दिलासा तर श्वानप्रेमींना मात्र मोठा दणका दिला गेला आहे.
-
100 रुपयांना पाणी अन् कॉफीसाठी 700 रुपये, दर कमी करा नाहीतर चित्रपटगृह…,
Supreme Court On Multiplexes : देशातील मल्टीप्लेक्समध्ये चित्रपट तिकिटांच्या किंमतीसह पाणी आणि अन्नांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होत असल्याने
-
राज्य निवडणूक आयोगाची आज 4 वाजता पत्रकार परिषद; निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार?
Maharashtra Election Commission : राज्यात होणाऱ्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत आज महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची
-
निवडणूक आयोग संपूर्ण देशभरात राबवणार SIR; महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार?
Election Commission of India's SIR अभियान स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकला. सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमती याचिका दाखल करणार
-
ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! तेलंगणा सरकारच्या 67 टक्के आरक्षणाला धक्का
Supreme Court OBC reservation तेलंगणामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 67% ओबीसी आरक्षणावरील हायकोर्टाची बंदी हटवण्यास नकार
-
Rekha Jare Murder Case : सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय! रेखा जरे खून प्रकरणात बाळ बोठेला जामीन मंजूर
Bal J. Bothe Patil यांना रेखा जरे हत्याकांड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. 30 नोव्हेंबर 2020 रोज जरेंची हत्या झाली होती.
-
ब्रेकिंग : धनुष्यबाण चिन्ह अन् शिवसेना पक्षाबाबत SC कोर्टात 12 नोव्हेंबर रोजी होणार फैसला…
सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत अंतिम सुनावणी पार पडली.
-
केवळ एक बदल करत प्रभाग रचना आरक्षणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार!
Supreme Court ने ने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणाबाबतचे नियमांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकारावर ठाम आहेत.
