Download App
Supreme Court orders full pension for all retired High Court judges : हायकोर्टाच्या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना समान अन् पूर्ण पेन्शन देण्याचे आदेश सोमवारी (दि. 19) सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एका महत्त्वपूर्ण निकालात हे आदेश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना ‘वन रँक वन वन पेन्शन’ (One Rank One Pension) अंतर्गत पूर्ण पेन्शन देण्याचे […]
साक्ष देण्यासाठी उपस्थित असताना माझा विनयभंग झाला. त्या ठिकाणी मी एकटीच महिला नव्हते जिचा विनभंग झाला. एका चांगल्या
Imtiaz Jaleel : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्यात पुढील चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे.
बिल्डर, राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांची टोळी कसे काम करते हे पुण्यातील प्रकरण एक उदाहरण असल्याचे CJI bhushan gavai यांनी म्हटलंय.
राणे मंत्री असताना वनविभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरन्यायाधीश गवई यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे.
Devendra Fadnavis : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार माहिन्यात होणार आहे.
What Is Presidential Reference : राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू शकत नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते. तेव्हा या निर्णयावर खूप गदारोळ झाला होता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर (Supreme Court) निशाणा साधला होता. सु्प्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी […]
सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शाह यांना फटकारले आहे. संविधानिक पदावरील व्यक्ती असं वक्तव्य कसं करू शकतो, असा थेट सवाल सरन्यायाधीश गवईंनी केला.
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन त्या तत्काळ हातावेगळ्या करा - सुप्रीम कोर्ट
आयोगाच्या 2022 च्या अहवालापू्र्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
