चीनच्या अल्टिमेटमनंतर पाकिस्तान घाबरला; ‘या’ खास ऑपरेशनने करणार CPEC सुरक्षित
China Pakistan Relation : चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी (China Pakistan Relation) चीनने पाण्यासारखा पैसा ओतला आहे. पण पाकिस्तानात या प्रकल्पाचं अस्तित्व संकटात सापडलं आहे. कामे रखडली आहेत तसेच येथे सारखे हल्ले होत असल्याने चिनी अभियंते भेदरले आहेत. या हल्ल्यांचा बंदोबस्त करून काम सुरू करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने (Pakistan News) अनेक प्रयत्न केले परंतु यश मिळाले नाही. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या या अपयशामुळे चीन चांगलाच खवळला आहे. चीनने कठोर शब्दांत सुनावल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने पुन्हा वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी (Shehbaz Sharif) एक मोहीम सुरू केली आहे. येथील कट्टरवाद्यांविरोधात ही मोहीम असल्याचे सांगितले जात आहे. चीनने कठोर शब्दांत कानउघाडणी केल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने ही मोहीम सुरू केली आहे. पाकिस्तानातील वाढत्या सुरक्षा आणि राजकीय संकटांचा विचार करून एक अल्टिमेटम जारी केला होता. या नंतर पाकिस्तानच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.
Pakistan : पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा चीन दौरा; दोन्ही देशांत नक्की काय शिजतंय?
नेमकं प्रकरण काय?
चीनी मंत्री लियू जियान चाओ यांनी सीपीईसी प्रकल्पाच्या (CPEC Project) सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यास सांगितले होते. चीनचे मंत्री काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते की चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या करारांवर पुढील कार्यवाही होईल मात्र यासाठी देशात स्थिरता असणे आवश्यक आहे. येथील चिनी नागरिकांवरील वाढते हल्ले आणि वाढत्या अस्थिरतेमुळे चीनने पाकिस्तान सरकारला हा इशारा दिला होता. यानंतर शाहबाज सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
या दरम्यान चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा उल्लेख करण्यात आला होता. यावर चीनने सांगितले की या प्रकल्पाच्या सुरक्षेत अनेक अडचणी येत आहेत. या अडचणी मिटवाव्यात. या नंतर शरीफ म्हणाले होते की यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. त्यानुसार आता पाकिस्तान सरकारने कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. खरंतर या प्रकल्पाला बलुचिस्तानमधील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. बलुच लिबरेशन आर्मीनेही याआधी चीनी नागरिकांवर हल्ले केले होते.
‘तीस्ता’ नदीच्या पाण्यावर चीनचा डोळा; संधी साधत भारताची बांग्लादेशला मोठी ऑफर
सरकारची नवी मोहीम काय?
पंतप्रधान शरीफ यांनी एका बैठकीत सांगितले की देशाची सुरक्षा एकट्या सैन्याची जबाबदारी नाही. देशातील राज्यांनाही यात योगदान द्यावे लागणार आहे. देशातील चीनी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी एक एसओपी नियुक्त करण्यात यावी आणि कट्टरवादाचा बंदोबस्त करण्यासाठी एक ऑपरेशन राबवण्यात यावे अशा सूचना देण्यात आल्या.