तुम्हाला व्यवसाय सुरू करायचा का? एमएसएमईची व्याख्या बदलली, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू होणार…

MSME Classification Criteria New Business Rules : तुम्हाला एखादा व्यवसाय सुरू करायचा आहे (MSME Classification Criteria) का? तर मग एमएसएमई म्हणजेच (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) शी संबंधित नवीन नियम नक्कीच जाणून घ्या. सरकारने एमएसएमईची व्याख्या बदलली (New Business Rules) आहे. आता, गुंतवणूक आणि उलाढालीच्या आधारावर, कोणता व्यवसाय सूक्ष्म श्रेणीत येईल आणि कोणता लघु आणि मध्यम श्रेणीत येईल हे ठरवले जाणार. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहेत.

सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात एमएसएमईसाठी नवीन नियमांची घोषणा केली होती. या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर, एमएसएमई आता नवीन पद्धतीने ओळखल्या जातील. यामुळे लघु उद्योगांना पुढे जाण्यास मदत होईल. सरकारने एमएसएमईसाठी गुंतवणूक आणि उलाढालीची मर्यादा वाढवली आहे. आता पूर्वीपेक्षा जास्त गुंतवणूक आणि व्यवसाय असलेले उद्योग देखील एमएसएमईमध्ये सामील होणार आहेत.

कोणते बदल झाले?
आता एमएसएमई ओळखण्यासाठी, त्यांच्या गुंतवणूक आणि उलाढालीच्या मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत. गुंतवणूक मर्यादा अडीच पटीने वाढवण्यात आलीय, तर उलाढालीची मर्यादा दोन पटीने वाढवण्यात आलीय. अधिकाधिक एमएसएमई सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतील, हा यामागे उद्देश आहे.
उदाहरणार्थ..,
जर एखाद्या कंपनीने अडीच कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केली असेल तर ती एक सूक्ष्म उद्योग मानली जाईल. पूर्वी ही मर्यादा 1 कोटी रुपये होती. त्याचप्रमाणे 25 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांना लघु उद्योग म्हटले जाईल. पूर्वी ही मर्यादा 10 कोटी रुपये होती. जर एखाद्या एमएसएमईने 125 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केली असेल तर तो मध्यम उद्योग मानला जाईल. पूर्वी ही मर्यादा 50 कोटी रुपये होती.

चोर आणि गद्दार एकनाथ शिंदे…कुणाल कामरा यांनी का माफी मागावी? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

उलाढाली संदर्भात नवीन नियम
जर कोणत्याही सूक्ष्म उद्योगाची उलाढाल 10 कोटी रुपयांपर्यंत असेल, तर ती सूक्ष्म उद्योग म्हणून गणली जाईल. पूर्वी ही मर्यादा 5 कोटी रुपये होती. लघु उद्योगांसाठी उलाढाल मर्यादा 50 कोटी रुपयांवरून 100 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. मध्यम उद्योगांसाठीही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. ती 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा 250 कोटी रुपये होती.

हा निर्णय का घेण्यात आला?
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, ‘आजकाल 1 कोटींहून अधिक एमएसएमई नोंदणीकृत आहेत. ते साडे सात कोटी लोकांना रोजगार देतात. त्यांचा आपल्या देशाच्या उत्पादनात 36 टक्के वाटा आहे. हे एमएसएमई चांगल्या दर्जाचे उत्पादने तयार करतात, निर्यातीत त्यांचा वाटा 45 टक्के वाटा आहे. त्यांना आणखी सुधारण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानात प्रगती करण्यासाठी त्यांना सहजपणे निधी मिळावा यासाठी, आम्ही त्यांची गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा वाढवली आहे. यामुळे त्यांना पुढे जाण्यास आणि तरुणांना नोकऱ्या देण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

एकजुट दिसली तरच मोठं यश; ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांच्याकडून इंडिया आघाडीला घरचा आहेर

काय फायदा होईल?
या बदलांचा एमएसएमई म्हणजेच लघु उद्योगांना मोठा फायदा होईल. ते आता कोणत्याही भीतीशिवाय त्यांचा व्यवसाय वाढवू शकतील. सरकारच्या या पावलामुळे एमएसएमई क्षेत्राला बळकटी मिळण्यास आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल. छोट्या व्यावसायिकांना आता अधिक संधी मिळतील, ते देशाच्या विकासात आणखी योगदान देऊ शकतील.

संबंधित बातम्या