Letsupp Special : उमेदवारीच्या चर्चा असतानाच भुजबळांचा बाजार कोण उठवतंय?

2016 मधील मे महिना… सुर्याप्रमाणेच राज्यातील राजकीय वातावरणही तापले होते. फडणवीस सरकारमध्ये डझनभर खात्याचे मंत्री असलेल्या एकनाथ खडसेंविरोधात (Eknath Khadse) सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damaniya) यांनी रान उठवले होते. पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीमधील जागेचा वाद व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी समोर आणला होता. हे प्रकरण दमानियांनीही उचलून धरले. खडसेंपूर्वी अजित पवार, नितीन गडकरी, छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) असे नेते दमानियांच्या रडारवर येऊन गेले होते. त्यामुळे त्यांची चांगलीच हवा तयार झाली होती. दमानियांच्या आरोपांना माध्यमांनीही हवा दिली. त्यामुळे सरकार अडचणीत येत होते. अशात मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी म्हणून त्या आझाद मैदानावर उपोषणाला बसल्या.

या वाढता दबावामुळे देवेंद्र फडणवीसही राजीनामा घेण्याच्या मनस्थितीत आले होते. अखेर 4 जून 2016 मध्ये खडसेंनी राजीनामा दिला अन् प्रकरण शांत झालं ते आजपर्यंत शांत आहे. राजीनाम्याच्या घटनेनंतर खडसेंचा राजकीय वनवास सुरु झाला. पुढे ते राष्ट्रवादीत आले, आमदार झाले आणि सुरु झाली गौप्यस्फोटांची एक मालिका. आपल्या राजीनाम्यामागे फडणवीसच होते, फडणवीस यांनाच मी नको होतो. फडणवीसांनीच दमानियांना काम दिले होते, असे एकामागोमाग एक आरोप अन् गौप्यस्फोट खडसे करत होते.खडसेंच्या राजीनाम्यामागे त्यावेळी नेमका कोणाचा ब्रेन होता याचे उत्तर आजही गुलदस्त्यात असले तरीही एकनाथ खडसे यांचा बाजार उठला तो कायमचाच.

विखेंच्या प्रचारासाठी राष्ट्रवादी मैदानात…मंत्री मुश्रीफांच्या उपस्थितीत गुरुवारी मेळावा

आताही नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून छगन भुजबळ यांच्या उमेदवारीची चर्चा सुरु आहे. त्याचवेळी त्यांच्याविरोधातील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. या घोटाळ्यात भुजबळ यांना क्लिनचिट मिळाल्याचे सांगण्यात येते. पण दमानियांनीच या प्रकरणाला पुन्हा हवा दिली आहे. या प्रकरणात दमानियांनी 2021 मध्ये आव्हान दिले होते. पण ऐन निवडणुकीच्या दरम्यान, या प्रकरणातील घडलेल्या घडामोडींच्या टायमिंगची भलतीच चर्चा रंगली आहे. न्यायालयाने भुजबळांना नोटीस काढली आहे. त्यामुळेच उमेदवारीचीच चर्चा सुरु असतानाच छगन भुजबळ यांचा बाजार कोण उठवतंय, भुजबळ कोणाला नको आहेत? भुजबळांची उमेदवारी कोणाला नकोय? असे सवाल विचारले जात आहेत.

सार्वजनिक विभागाचे तत्कालिन सचिव आणि राज्याचे माजी माहिती आयुक्त दीपक देशपांडे यांना वगळता न्यायालयाने 2021 मध्ये या प्रकरणातून भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि इतरांना दोषमुक्त केले होते. या निर्णयाला ‘एसीबी’ने आव्हान दिलेले नव्हते. पण दमानिया यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आतापर्यंत पाच एकलपीठांनी दमानियांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला दूर ठेवले. त्य़ावर दमानिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे दाद मागण्याची सूचना दमानिया यांना करण्यात आली. त्यानुसार, त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे अर्ज केला होता. आता न्यायमूर्ती मोडक यांच्या एकलपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली आहे.

शिवसेनेच्या उमेदवारासाठी PM मोदींची महाराष्ट्रात पहिली सभा… विदर्भातून फुंकणार प्रचाराचे रणशिंग

पण ही सुनावणी सुरु होण्याची आणि भुजबळांना नोटीस निघालेल्या टायमिंगची भलतीच चर्चा आहे. महायुतीने यंदाच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा माधव पॅटर्न राबवला आहे. त्यानुसार बीडमधून पंकजा मुंडे आणि परभणीतून महादेव जानकरांना मैदानात उतरवले आहे. तर माळी असलेल्या भुजबळ यांना नाशिकमधून उमेदवारी देण्यावर खलबते सुरु आहेत. पण इथे अडचण आहे ती सध्याच्या राजकीय सोयरीकीची. नाशिकमधून शिवसेनेचे हेमंत गोडसे हे विद्यमान खासदार आहेत. 2014 आणि 2019 असे दोन्ही वेळी ते छगन भुजबळ आणि पंकज भुजबळ यांना पराभूत करुन विजयी झाले आहे. 2009, 2014 आणि 2019 अशा तिन्ही निवडणुकीत त्यांनी चढत्या क्रमाने मते मिळवली आहेत. त्यामुळे आता ही जागा भुजबळांना सोडण्यास त्यांचा विरोध आहे.

पण त्याचवेळी गोडसेंविरोधात भाजपनेही मोर्चा उघडला आहे. त्यांच्याविरोधात मतदारसंघात नाराजी आहे, असा दावा केला जात आहे. त्यांना बदलावे अशी भाजपकडूनही मागणी होत आहे. याच घडामोडींमधून गोडसेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेटही घेतली. आपली उमेदवारी लवकर जाहीर करावी अशी त्यांची मागणी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भाजपच्या दबावापुढे चांगलीच कोंडी झाल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे ते देखील फारसे बोलत नसावेत. मध्यंतरी भुजबळांनी घेतलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनात घेतलेल्या आक्रमक भुमिकेनंतर आणि आपल्याच मंत्रिमंडळाविरोधात बोलण्याच्या प्रकारानंतर एकनाथ शिंदे नाराज असल्याचे सांगितले जात होते. आता भुजबळ यांच्याविरोधातील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण न्यायालयाच्या माध्यमातूनच पुन्हा ओपन करुन शिवेसना ही जागा आपल्याकडे ठेवण्याच्या आणि भुजबळ यांचा पद्धतशीर बदला घेण्याचा तर प्लॅन नाही ना? अशी शंका येत आहे.

संबंधित बातम्या