मोदी सरकारने रद्द केलेले कृषी कायदे परत आणले जाणार; शेतकरी नेत्याचा मोठा दावा

Pasha Patel on Agricultural Acts : मोदी सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये तीन कृषी कायद्यांची (Three Agricultural Acts) घोषणा केली होती. मात्र, या कायद्यांना देशभरातून मोठा विरोध झाला होता. या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन सुरू केलं होतं. दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभराहून अधिक काळ आंदोलन हे चाललं होतं. अखेर शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनानंतर मोदी सरकारने हे कृषी कायदे मागे घेतले. मात्र, आता आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या आधी हे कृषी कायदे परत आणले जातील, असा दावा भाजप नेते पाशा पटेल (Pasha Patel) यांनी केलं.

कृषी कायद्यासंदर्भात बोलतांना पाशा पटेल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे आणले होते. पण, हे तिन्ही कायदे मागे घ्यावे लागले होते. पंतप्रधान मोदींनी हे कायदे मागे घेतले असले तरी त्या दिवशी लोकसभेत ते काय बोलले ते आठवा. त्यादिवशी लोकसभेत मोदी म्हणाले की, मी विरोधकांना हा मुद्दा (शेती कायदा) समजावून सांगू शकलो नाही, म्हणून आम्ही हे कायदे मागे घेत आहोत. ते कायदे चुकीचे नव्हते, ते लोकांना पटवून देण्यात अपयशी ठरलो, म्हणून आत्ता मागे घेतोय.

धनगर समाजासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती 

केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. पाशा पटेल हे या समितीचे सदस्य आहेत. ते म्हणाले, ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल. कृषी कायद्यात बदल करण्यात आल्याचेही पटेल म्हणाले.

ते म्हणाले, आता या कायद्यांचा अभ्यास करून त्यांना त्यात सुधारणा करून ते पुन्हा लोकसभेत मांडायचे आहेत. लोकसभेत आणून ते कायदे अंमलात आणायचे आहेत. ते करण्यासाटी पाच लोकांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मी या समितीत आहे. सध्या कायदा आणि इतर सर्व गोष्टींचा अभ्यास केला जात आहे. महिनाभरात अहवाल सरकारला सादर करू, असं पटेल म्हणाले.

हे आहेत 3 कृषी कायदे –
शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा.