PM Crop Insurance : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत मोठा बदल, राज्यांना ‘एस्क्रो’ खातं बंधनकारक..

PM Crop Insurance : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिक प्रभावी (PM Crop Insurance) बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने या योजनेत काही बदल केले आहेत. राज्यांकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. परिणामी याचा त्रास शेतकऱ्यांनाही होतो. या गोष्टी टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पीक विम्याच्या क्लेमसाठी (Insurance Claim) शेतकऱ्यांना अधिक काळ वाट पहावी लागू नये यासाठी सरकारने एक ठोस व्यवस्था लागू केली आहे. एफईच्या रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की राज्यांकडून त्यांच्या हिश्श्याचा विमा हप्ता वेळेवर केला जात नाही. संबंधित पोर्टलवर माहिती उशीरा अपडेट केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दावे निकाली काढण्यात वेळ लागतो. या समस्येवर तोडगा काढणे गरजेचे होते. यासाठी 2025-26 मधील खरीप हंगामात सर्व राज्यांनी एक एस्क्रो खाते सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

एक रुपयात पीक विमा योजना बंद होणार?, गैरव्यवहार झाल्याचं उघड; सरकार मोठा निर्यण घेणार

राज्यांनी त्यांच्या हिश्श्याचा निधी या खात्यात वेळेवर जमा करायचा आहे. जेणेकरुन प्रीमियम सबसिडीत उशीर होणार नाही आणि विमा कंपन्याही शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई देऊ शकतील. नऊ वर्षांपूर्वी योजना सुरू झाली तेव्हापासून आतापर्यंत क्लेम निकाली (Insurance Claim) काढण्याच्या प्रक्रियेत राज्यांकडे एकूण 4440 कोटी रुपये थकीत आहेत. यावर्षात एप्रिल महिन्यात एक आढावा बैठक झाली होती. या बैठकीत कृषी विभागाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी मान्य केले की राज्य सरकारांनी वेळेत निधी उपलब्ध करुन न देणे हा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई उशीरा मिळण्यातील मुख्य कारण होते.

पिकाच्या उत्पादनाचे योग्य आकलन करणे हा पीक विमा योजनेतील महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनाचे आकलन करताना येस टेक प्रणाली किमान 50 टक्के अंमलात आणावी अशा सूचना कृषी मंत्रालयाने दिल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकार या प्रणालीला 30 टक्केच महत्व देत होते. बाकी आकलन पारंपारिक पीक कापणी प्रयोगाच्या माध्यमातून केले जात होते. मध्य प्रदेशात या पीक कापणी प्रयोगांना पूर्णपणे हद्दपार करुन फक्त येसटेक प्रणालीच अंमलात आणली जात आहे.

पीकविमा योजनेचे 406 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना वितरीत, शेतकऱ्यांना ‘या’ दिवशी मिळणार

शेतकऱ्यांने हेही लक्षात घ्या..

सन 2016 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून सन 2024 पर्यंत शेतकऱ्यांना 1.78 लाख कोटींपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई मिळाली आहे. या काळात शेतकऱ्यांनी एकूण 35 हजार 666 कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरला होता. त्यातुलनेत मिळालेली भरपाई कितीतरी जास्त आहे.

आजमितीस ही योजना 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत सुरू आहे. यामध्ये भूस्खलन, चक्रीवादळ, गारपीट, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती तसेच पीक कापणीनंतर झालेले नुकसानीपर्यंत 100 पेक्षा जास्त अधिसूचित पिकांना संरक्षण मिळते.

योजनेचा आर्थिक भार केंद्र आणि राज्य सरकारे उचलतात. रब्बी हंगामासाठी विमा रकमेच्या फक्त दीड टक्का, खरीप हंगामासाठी दोन टक्के आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के विमा हप्ता शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. उर्वरित विमा हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरला जातो.

संबंधित बातम्या