“माईक बंद केला”, ममता बॅनर्जींचा संताप; नीती आयोगाच्या बैठकीतून वॉकआऊट

Mamata Banerjee in Niti Aayog Meeting: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी नीती (Mamata Banerjee) आयोगाच्या बैठकीत चांगल्याच संतापल्याचे पाहण्यास मिळाले. यानंतर त्यांनी बैठकीतून निघून (Niti Aayog Meeting) जाणेच पसंत केले. यानंतर त्यांनी मला बैठकीत बोलू दिले नाही. पश्चिम बंगालला (West Bengal) केंद्र सरकारकडून कमी निधी मिळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करताच माईक बंद करण्यात आला, असे आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केले. बाकीच्या मुख्यमंत्र्यांना दहा ते वीस मिनिटे बोलू दिले गेले. विरोधी पक्षांतून मी एकमेव मुख्यमंत्री या बैठकीला हजर होते. असे असतानाही या बैठकीत मला बोलण्याची संधी मिळाली नाही, अशी टीका ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर केली.

नीती आयोग : ‘इंडिया’चा बहिष्कार पण, ममता बॅनर्जींचा काँग्रेसला झटका

बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. बोलण्यासाठी कमी वेळ दिला म्हणून मी माझा विरोध नोंदवला आहे. यानंतर मी बैठकीतून बाहेर पडले. केंद्र सरकारकडून पश्चिम बंगालला मिळत असलेल्या बजेटवर बोलण्यास सुरुवात केली होती. यानंतर मात्र माझा माईक बंद करण्यात आला. बैठकीत अशा पद्धतीने काम करणे हा पश्चिम बंगालमधील सर्व प्रादेशिक पक्षांचा अपमान आहे असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला.

ममता बॅनर्जी यांनी नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग काउन्सिलच्या बैठकीस उपस्थित राहणार असल्याचे शुक्रवारीच स्पष्ट केले होते. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखील या बैठकीस उपस्थित राहतील असा दावा त्यांनी केला होता. परंतु, हेमंत सोरेन हजर राहिले नाहीत. देशातील विरोधी पक्षांतून फक्त ममता बॅनर्जीच या बैठकीला उपस्थित होत्या.

दरम्यान, आज राजधानी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या (PM Narendra Modi) अध्यक्षतेत नीती आयोगाची बैठक झाली. सन 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या मुद्द्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत पिण्याचे पाणी, विजेची गुणवत्ता, शालेय शिक्षणाचा विस्तार, आरोग्य सुविधा, डिजिटलायजेशन, रजिस्ट्रेशन, म्युटेशन या महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

बांगलादेशातील पीडितांनी पश्चिम बंगालचा दरवाजा ठोठावला, तर.. CM ममता बॅनर्जींचं मोठं विधान

इंडिया आघाडीतील (INDIA Alliance) घटक पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्काराची घोषणा केली होती. यामध्ये केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगाणा आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश होता. या राज्यांचे मुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. या निर्णयामुळे इंडिया आघाडीत सर्व काही आलबेल नाही ही गोष्ट मात्र अधोरेखित झाली आहे.

संबंधित बातम्या