…मग महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर इतका खर्च कसा? जयंत पाटलांनी टेंडरवरून सरकारला घेरले

Jayant patil on mahrashtra road construction Tender: राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी अर्थसंकल्पावरील अनुदान मागणी चर्चेत सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था, रस्ते बांधकाम, गौण खनिजांचे उत्खनन या मुद्द्यांवरून महायुती (Mahayuti) सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

एवढ्या मोठा बजेटमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याला (नाशिक) एकही रुपया दिलेला नाही. या मेळाव्याबद्दल सरकार उदासीन आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नाशिक शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर झाला आहे. ज्याची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक नाही असा आरोप खुद्द सत्तारूढ पक्षातील सदस्यांनी केलेला आहे. ओबीसी महामंडळाला फक्त पाच कोटी देण्याचे पाप या सरकारने केले आहे. ओबीसींची घोर फसवणूक होत आहे असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.

राज्यात ५५ लाख ६६ हजार ९२१ केसेस पेंडिंग आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात १८ लाख केसेस पेंडिंग आहेत. यासाठी सरकार कोणता दृष्टिकोन दाखवणार? कायदा आणि सुव्यवस्था विभागासाठी दिलेल्या बजेटच्या फक्त एक टक्का रक्कम खर्च झाली आहे. ही आकडेवारी धोकादायक आहे. कायदा व सुव्यवस्था राहूच नये अशी सरकारची मानसिकता आहे का? कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ व्हावं यासाठी सातत्याने मागणी होत आहे. सरकारने पुढाकार घेऊन तसे केल्यास काही केसेस कोल्हापूर खंडपीठ/सर्किट खंडपीठाकडे डायव्हर्ट करता येतील अशी सूचनाही त्यांनी केली.

हल्ला पूर्वनियोजित…जीवघेणा वीटांचा मारा, इतके दगड कुठून आले? नागपूर पोलिसांनी सांगितला घटनाक्रम

टेंडरवरून सरकारला टोला
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्फत हजारो कोटींची टेंडर काढली जातात. ते टेंडर ३५ ते ४० टक्के इतक्या चढ्या दराने काढले गेले. भूमी अधिग्रहण आणि केंद्र सरकारच्या इतर परवानग्या न घेता काही रस्त्यांचे टेंडर निघतात. ठराविक चार कंपन्यांना टेंडर भरतात. रस्ते बांधणीचा इतका अट्टाहास का आहे? त्याचे मूळ या गैरव्यवहाराशी जोडले गेले आहे का? याचा विचार करणे गरजेचे आहे असा प्रश्न उपस्थित करत असतानाच नॅशनल हायवेचे रस्ते टेंडरच्या ३० – ३५ % कमीने बनतात. मग महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर इतका खर्च कसा? हा कारभार पाहून नितीन गडकरी यांना दुःख वाटत असणार असा टोला त्यांनी लगावला.

‘दुसऱ्याचं घर पेटवायला निघाले होते, स्वत:चंच घर जळालं’ कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षांची CM फडणवीसांवर टीका

अन्यथा सुशिक्षित तरुण जीव देतील
काही ठराविक कंपन्यांनी शासनाची रॉयल्टी बुडवून मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजांचे उत्खनन केलेले आहे. या कंपन्यांवर कारवाई व्हावी. प्रचंड गैरव्यवहार महाराष्ट्रात होत आहेत, हे मी पुराव्यानिशी सांगतोय. रस्ते विकास महामंडळातील चीफ फायनान्स ऑफिसर मच्छा नावाच्या एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला अतिरिक्त कार्यभार देऊन अनेक वर्ष कारभार हाकला जातो आहे. यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा असेही ते म्हणाले. कंत्राटदारांची देणी थकली आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू आहेत. त्याची दखल घेत सरकारने ताबडतोब त्यांचे पैसे द्यावेत. अन्यथा सुशिक्षित तरुणांवर स्वतःचा जीव घेण्याचे संकट ओढावेल असा इशारा शेवटी त्यांनी सरकारला दिला.

संबंधित बातम्या