Maratha Reservation : ‘ओबीसीत समावेश झाल्यास फार लाभ होणार नाही’; फडणवीसांचं विधान
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Devendra Fadnvis on Maratha Reservation : मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश झाल्यास फार लाभ होणार नसल्याचं मोठं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnvis) यांनी केलं आहे. राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावं, या मागणीवर मराठा बांधव ठाम आहेत. अशातच आता देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणावर हे मोठं विधान केलं आहे.
सुंदरा मनात भरली! दिवाळीनिमित्त प्राजक्ताने केलं नवं फोटोशुट
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश झाल्यास मराठ्यांना तीन ते साडेतीन टक्के आरक्षण मिळेल, त्याचा मराठा समाजाला ओबीसीमधील आरक्षणाने फार लाभ होणार नाही. याउलट मराठा समाजाला अर्थिक दुर्बल घटकातून 8 आरक्षणाचा लाभ देण्यात येतो. जर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालं तर त्यांना फार काही लाभ नाही होणार. साडेतीन टक्केच आरक्षण मिळणार असल्याचं औपचारिकपणे फडणवीसांनी सांगितलं आहे.
Diwali 2023 : धनत्रयोदशीला खरेदी करण्यासाठी शुभ मुहूर्त कोणता? काय आहे धनत्रयोदशीचे महत्व?
तसेच अर्थिक दुर्बल घटकातून मराठ्यांना इतर सवलती मिळत आहेत. ओबीसींना 17 टक्के आरक्षण, त्यातच व्हिजेएनटी जातींना वेगळं आरक्षण मिळतं. ओबीसी प्रवर्गामध्ये 350 जाती ओबीसीमध्ये आहेत. मराठा समाजाचा समावेश केल्यास ३५१ जाती होतील. मराठा समाजाला स्वतंत्र्य आरक्षण आहे ते 7 चे 10 टक्क्क्यांपर्यंत असू शकतं, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.
Sharad Pawar यांच्यासाठी काय पण, कार्यकर्त्यांनी आणला ड्रायफ्रुटचा भला मोठा हार, पाहा फोटो
मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाचं हत्यार उपसल्याचं पाहायला मिळालंय. मनोज जरांगे यांनी आंतरवली सराटीत दोनवेळा आमरण उपोषण केलं आहे. याच आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाल्याचं समोर आलं होतं. लाठीचार्जनंतर हे आंदोलन राज्यभर चिघळल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
Rain Alert : अवकाळी संकट कायम; 4 दिवसांत ‘या’ जिल्ह्यांत मुसळ’धार’
दरम्यान, पहिल्यांदा जरांगे उपोषणाला बसले तेव्हा त्यांनी सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदाही जरांगे पाटलांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. तर दुसरीकडे शासनाच्यावतीने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कुणबीच्या नोंदी शोधण्याचं काम सुरु केलं आहे. अशातच सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली आहे.
दुसरीकडे मात्र, ओबीसी प्रवर्गात समावेश झाल्यास कोणाच्याच हाती काही लागणार नसल्याचं म्हणत सरसकट मराठा समाजाचा समावेश करण्यास छगन भुजबळांनी कणकरपणे विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
संबंधित बातम्या
धनुभाऊ तुम्हाला महाराष्ट्रात फिरायचय…सकल मराठा समाजाचा कृषीमंत्री मुंडेंना थेट इशारा
