महत्वाची बातमी! ‘नो चाळण, नो गाळण’, लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी थांबवण्याचा सरकारचा निर्णय

Ladki Bahin Yojana: महायुती सरकारने (Mahayuti) विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) आणली होती. मात्र, आता वेगवेगळ्या अटी आणि कारणांमुळे लाडक्या बहिणींना या योजनेतून वगळले जात आहे. त्यामुळं राज्यातील लाखो लाडक्या बहिणींमध्ये नाराजी आहे. याच नाराजीचा फटका आगामी स्थानिक निवडणुकीत बसू नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत नो चाळण, नो गाळण असं धोरण स्वीकारलं. त्यामुळं लाखो लाडक्या बहिणींना दिलासा मिळणार आहे.

फॉर्म्यूला ठरला; लवकरच महामंडळाच वाटप करून नाराजी दूर करणार, कुणाला किती मिळणार? 

लाडक्या योजनेअंतर्गत, २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील अर्ज मंजूर झालेल्या महिलांना दर महिना १५०० रुपये आर्थिक लाभ दिला जातो. राज्यात २ कोटी ३४ लाख महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. या योजनेमुळे दरवर्षी सरकारी तिजोरीवर सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा भार पडतोय. त्यामुळं राज्य सरकारने या योजनेतून शेतकरी, सरकारी कर्मचारी आणि अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांना वगळायला सुरुवात केली होती. राज्यातील ५० लाख लाडक्या बहिणींना या योजनेतून कमी केलं जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

१९ लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र
गेल्या महिन्यात (जून) २.३० लाख संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी महिला, १.१० लाख ६५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या महिला, १.६० लाख चारचाकी वाहनं असलेल्या महिला, नमो शेतकरी योजनेच्या ७.५० लाख महिला, सरकारी सेवेतील २.६५२ महिला अशा १२ लाख ७२,६५२ महिलांना अपात्र ठरवलं होतं. आतापर्यंत १९ लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणींना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून महायुतीसह विरोधकांकडूनही मोर्चेबांधणी केली जात आहे. विरोधक लाडक्या बहीणींना वगळले जात आहे, असा प्रचार करू शकतात. तसेच महिलांच्या रोषाचा आणि नाराजीचा परिणाम आगामी स्थानिक निवडणुकीमध्ये बसू नये यासाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

पडताळणी थांबवण्याचा निर्णय
सरकारने सुरू केलेली पडताळणी सद्य:स्थितीत थांबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच, निवडणुका संपेपर्यंत नोंदणी केलेल्या सर्व महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपर्यंत नो चाळण, नो गाळण, असं धोरण महायुतीने सरकारने स्वीकारले आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे सध्या लाभ घेणाऱ्या महिलाना दिलासा मिळाला आहे. तसेच तसेच, ज्यांना जुलै महिन्याचा लाडकी हप्ता मिळालेला नाही त्यांना तो या महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा ऑगस्ट महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत दिला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या