तहव्वूर राणा हजर होणार… ते ‘एनआयए कोर्ट’ सामान्य कोर्टांपेक्षा किती वेगळे? वाचा सविस्तर

What Is NIA Court Mumbai Terror Attack Accused Investigation : मुंबईच्या 26/11च्या हल्ल्याचा (Mumbai Terror Attack) कथित सूत्रधार तहव्वुर हुसेन राणा (Tahawwur Rana) याला कडक सुरक्षेत भारतात आणण्यात आलंय. आता वैद्यकीय तपासणीनंतर राष्ट्रीय तपास संस्था म्हणजेच एनआयए (NIA Court) त्याची चौकशी करणार आहे. यानंतर इतर तपास संस्था यात सहभागी होऊ शकतात. 2008 मध्ये मुंबई हल्ल्यानंतर, एनआयएची स्थापना केंद्रीय दहशतवाद विरोधी संस्था म्हणून करण्यात आली. राणाचा खटला एनआयएमध्ये चालला, तरी त्याचं स्वतःचं असं कायमस्वरूपी न्यायालय नाही. उलट अशा प्रकरणांत सत्र न्यायालयांना अधिसूचना देऊन विशेष न्यायालये बनवली जातात.

एजन्सीची स्थापना कधी, का आणि कशी झाली?

मुंबईवर 2008 मध्ये दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा संपूर्ण देश हादरला होता. त्यानंतर समोर आलं की, जर असे हल्ले थांबवायचे असतील कर पोलीस किंवा राज्यस्तरीय तपास संस्था पुरेश्या नाहीत. देशाला अशा तपास संस्थेची गरज (What Is NIA Court) होती, जी थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असेल. ती संस्था देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात तपास करू शकेल आणि दहशतवादासारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर जलदगतीने काम करू शकेल.

Tahawwur Hussain Rana : पाकिस्तानात जन्मला, कॅनडात वसला; डॉक्टर दहशतवादी कसा बनला?

येथूनच एनआयए म्हणजेच राष्ट्रीय तपास संस्थेचा उदय झाला. 2009 मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. यामध्ये दहशतवाद, मानवी तस्करी, सीमापार दहशतवाद, बनावट चलन, माओवाद, जैविक किंवा रासायनिक हल्ला किंवा कट, दहशतवाद्यांना निधी देणे यासारख्या अनेक गंभीर गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवले जाते.

कोण काम करते? देशातील सर्वात हाय-प्रोफाइल आणि संवेदनशील तपासांसाठी एजन्सी जबाबदार आहे. त्यामुळे या एजन्सीत काम करणारे लोक देखील उच्च प्रशिक्षित आहेत. उच्च पदांवर अधिक आयपीएस अधिकारी आहेत. हे लोक आधीच राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या सुरक्षा दलात काम केलेले आहेत. नंतर ते एनआयएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येतात. केंद्रीय सुरक्षा दलांचेही अधिकारी तैनात आहेत.

याशिवाय, तपास यंत्रणा अनेक गुप्तचर संस्थांशी जोडलेली आहे. अनेकवेळा तिथून लोक एनआयएला तात्पुरती मदत करण्यासाठी येतात. सायबर सुरक्षा तज्ञ, फॉरेन्सिक शास्त्रज्ञ आणि डेटा विश्लेषक देखील त्यात काम करतात. एनआयएचा प्रत्येक तपास न्यायालयात सादर केला जातो, म्हणून त्यांच्याकडे एक विशेष सरकारी वकील आणि कायदेशीर सल्लागार देखील असतो. याशिवाय काही पदांवर थेट भरतीही सुरू झाली आहे. अशाप्रकारे एनआयए न्यायालयाची स्थापना झाली.

तहव्वुर राणा प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती, कोण आहेत नरेंद्र मान?

तपास यंत्रणेच्या स्थापनेसह, अशा न्यायालयांची आवश्यकता भासू लागली. ती फक्त NIA द्वारे तपासल्या जाणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी करतात. सामान्य न्यायालयांमध्ये लाखो खटले चालतात. जर कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याचा खटला वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिला, तर न्याय मिळणे शक्य होणार नाही. यामुळेच एक विशेष न्यायालय तयार करण्यात आले. ते दहशतवाद, माओवाद, बनावट नोटा, आंतरराष्ट्रीय तस्करी यासारख्या प्रकरणांची सुनावणी करू शकते.

एनआयए कोर्टात जाणारे खटले कोणते?

जर एखादा दहशतवादी हल्ला झाला, तर ते प्रकरण एनआयएकडे सोपवले जाते. किंवा जर कोणत्याही संघटनेला पाकिस्तान किंवा आखाती देशांमधून येणारा पैसा आणि भारतात अराजकता पसरवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या देशविरोधी कारवायांसाठी निधी मिळत असल्याचा संशय असेल, तर तो खटला देखील एनआयएकडे जाईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी तस्करी किंवा अंमली पदार्थांचा पुरवठा होत असतानाही ही संस्था सक्रिय असते. त्यात सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयासारखे वेगळे न्यायालय नाही. त्याऐवजी, सरकार अधिसूचना जारी करून सामान्य सत्र न्यायालयांना विशेष एनआयए न्यायालये म्हणून घोषित करू शकते. म्हणजेच, न्यायालय सामान्यतः त्याच न्यायालय संकुलात असते जिथे इतर सामान्य प्रकरणांची सुनावणी होते. परंतु, त्यात सहभागी असलेले अधिकारी वेगळे आणि अधिक प्रशिक्षित असतात. ही कारवाई एका वेगळ्या ठिकाणी होते, जिथे अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्था असते. दिल्लीतील पटियाला हाऊस कोर्टातील एका कोर्ट रूमला विशेष एनआयए कोर्ट म्हणून घोषित करण्यात आलंय. त्याचप्रमाणे, मुंबई, हैदराबाद, कोची, पाटणा, जम्मू, जयपूर आणि भोपाळ सारख्या शहरांमध्ये, सत्र न्यायालयातील काही विशेष न्यायाधीशांची एनआयए न्यायालये म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सामान्य न्यायालयापेक्षा वेगळे काय आहे?

ही न्यायालये फक्त एनआयएद्वारे तपासल्या जाणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी करतात. दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी, असा त्यांचा उद्देश आहे. काही प्रकरणांमध्ये, एनआयए न्यायालय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देखील कार्यवाही करते. ही व्यवस्था उच्च सुरक्षा असलेल्या आरोपींसाठी आहे.मुंबई हल्ल्याव्यतिरिक्त, या एजन्सीने अनेक दहशतवादी प्रकरणे हाताळली आहेत. यासोबतच, कट रचल्याच्या बातम्यांवरही चौकशी केली जाते. जसे की केरळ, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांमध्ये लोकांचे ब्रेनवॉशिंग करून त्यांना ISIS मध्ये सामील करून घेण्याबाबत चौकशी करण्यात आली. आयसिस मॉड्यूल प्रकरणात अनेक लोकांना शिक्षा झाली आहे, तर अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. जर कोणी एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयावर समाधानी नसेल तर तो प्रथम उच्च न्यायालयात अपील करू शकतो. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही अपील करता येते.

संबंधित बातम्या