स्वारगेट अत्याचार प्रकरण : पीडितेच्या वकिलांचा प्रतिबंधात्मक आदेशाचा अर्ज फेटाळला, पुढं काय होणार?

पुणे : स्वारगेट अत्याचार प्रकरणातील (Swargate rape case) पीडितेची बदनामी करणाऱ्या खोट्या, अवमानकारक, असंवेदनशील आणि दिशाभूल करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी घालावी, असा पीडितेच्या वकिलांनी केलेला अर्ज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी टी. एस. गायगोले (T. S. Gaygole) यांनी फेटाळला. पीडितेच्या वकिलांचा अर्ज न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळूल लावला.

36 टक्के महिलांची आत्महत्या, लैंगिक छळ, घरगुती हिंसा आणि तणाव; धक्कादायक अहवाल समोर… 

न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत, राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना या संदर्भात आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

२५ फेब्रुवारी रोजी स्वारगेट डेपोतील शिवशाही बसमध्ये आरोपी दत्तात्रय गाडे याने एका तरुणीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली. यानंतर न्यायालयाने आरोपीला १२ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तथापि, काही राजकारणी, पोलिस अधिकारी आणि वकिलांनी पीडितेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी विधाने केली. त्यामुळे या प्रकरणी पीडितेच्या वतीने खोट्या आणि असंवेदनशील विधानांवर बंदी घालण्याची मागणी वकील असीम सरोदेंनी केली होती.

तुमच्या औलादी कोणत्या शाळेत शिकल्या?, सदावर्तेंचा राज ठाकरेंना सवाल 

सरोदेंचा युक्तीवाद काय ?
पीडितेच्या वतीने वकील सरोदे यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ (म्हणजेच जुन्या फौजदारी प्रक्रियेच्या कलम १४४) अंतर्गत अशा प्रकारच्या वक्तव्यांवर मनाई आदेश काढता येतो, असा युक्तीवाद केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे दाखले सादर करून हा आदेश देण्याची मागणी केली.

न्यायालयाला आदेश देण्याचा अधिकार नाही…
मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार उपद्रव, संभाव्य धोका किंवा तातडीच्या प्रकरणांत आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना दिले आहेत. न्यायालयाला असा आदेश देण्याचा अधिकार नाही, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला या प्रकरणाला लागू होत नाही, असं नमूद करत न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला.

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांना पीडितेच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि तिचे चारित्र्यहनन करणारी वक्तव्ये रोखण्यासाठी मनाई आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामळं या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पीडितेचे वकील असीम सरोदेंनी अर्ज केला आहे.

संबंधित बातम्या