Adani-Hindenburg Case : 2016 पासून अदानी समूहाची चौकशी करण्याची चर्चा वस्तुतः निराधार असल्याची माहिती बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. सेबीच्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की या कालावधीत 51 भारतीय सूचीबद्ध कंपन्यांविरुद्ध तपास करण्यात आला, त्यापैकी सूचीबद्ध अदानी समूहातील कोणत्याही कंपनीचा त्यात सहभाग नव्हता, असे सेबीने स्पष्ट केले आहे.
सेबीने नेमकं काय म्हंटले आहे?
सेबीने सांगितले की, 2016 पासून आतापर्यंत 51 कंपन्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. हे तपास या सूचीबद्ध कंपन्यांद्वारे ग्लोबल डिपॉझिटरी पावत्या जारी करण्याशी संबंधित आहेत. या तपासात अदानीची लिस्टेड कंपनीपैकी एकही सहभागी नव्हती. अशा स्थितीत अदानी समूहाच्या कोणत्याही कंपनीविरुद्ध चौकशी प्रलंबित असल्याबाबत बोलणे निराधार आहे असे सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले.
Ahmednagar Crime : शेवगावमध्ये दंगल घडविणाऱ्यांची धरपकड !
सेबीने न्यायालयाला सांगितले की, 11 विदेशी नियामकांशी आधीच संपर्क साधण्यात आला आहे. जेणेकरून अदानी समूहाने सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केले आहे की नाही हे तपासता येईल. तसेच सेबीने सांगितले की, हिंडनबर्ग यांनी अदानी समूहावर केलेले आरोप, त्यांनी ज्या 12 संशयास्पद व्यवहारांबद्दल सांगितले आहे, ते सरळ नाहीत. हे प्रकरण खूप गुंतागुंतीचे आहे. यासंबंधीचे व्यवहार जगातील अनेक देशांतील कंपन्यांशी संबंधित आहेत. यापूर्वी 12 मे रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सेबीने न्यायालयाकडे सहा महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने ही वेळ देण्यास नकार दिला.
आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार झिरवळांना कोणी दिला? मंत्री सामंतांनी फटकारले
दरम्यान गेल्या काही दिवसांपूर्वी उद्योगपती गौतम अदानी समूहावर दीर्घ कालावधीत स्टॉक फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर यूएस-स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चला सेबीने चौकशीची जबाबदारी सोपवली आहे.
